
सरकारले दर्तावाल कम्पनी बाहेकले घरजग्गा कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तब्यमा उल्लेख भए अनुसार कम्पनी मार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्नेगरी मालपोत ऐन २०३४ मा संसोधन गर्न लागिएको हो । सोही संसोधनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको केहि नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमा प्रस्ताव भए अनुसार यस्ता कम्पनीले पाँच वर्षको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । त्यसलाई हरेका पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घरजग्गा कारोबार कम्पनी दर्ता गर्ने भनिए पनि कुन निकाय मातहत रहने भन्ने संसोधनमा खुलाइएको छैन । यस्तो जिम्मेवारी प्रदेश सरकारका निकायसम्म जानसक्ने व्यवस्था भने संसोधनमा राखिएकोे छ ।
ऐन संसोधन प्रस्ताव अनुसार निश्चित क्षेत्र क्षेत्रफल तथा सीमासम्मका घर जग्गालाई भने कम्पनी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । संसोधनमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा निश्चित क्षेत्र र क्षेत्रफल वा सीमा तोक्ने र तोकिएको मापदण्डका घरजग्गा यस्ता कम्पनी मार्फत मात्रै कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसले गर्दा सरकारले यो व्यवस्थालाई आँशिक र चरणगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।
समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया