कोरियाको १ अर्ब अनुदान स्वीकार गर्ने सहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २६ निर्णय

नेपाल सरकारले कोरियाको रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक–कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनको लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपैयाँ एक अर्ब (अमेरिकी डलर ८ मिलियन) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त निर्णय सहित मन्त्रिपरिषद् भदौ १७ र २१ गते बसेको बैठकले गरेको २६ निर्णय बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले भदौ १७ गते बसेको बैठकले वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेश भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताए ।

निजीकरण समितिको सदस्यमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै २०७९ असोज १० देखि १४ गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको ५५ औं बार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित २० ओटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु र अन्य १३ वटा आयोजनाहरुमा चालु आवमा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित तहको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सप्तरी जिल्ला हाल राजविराज नगरपालिका-१३ स्थित सरकारी जग्गा मधेश कृषि विश्वविद्यालय, सप्तरीलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने पनि र्णय गरेको छ ।

यस्तै मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग (सीमरा बर्दिवास खण्ड) निर्माणका लागि सर्लाही जिल्लाको राष्ट्रिय वनको ८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न अधिकृत तहको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने लगायतका २६ निर्णय गरेको हाे ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।