रेमिट्यान्स निक्षेप नीतिको गलत प्रयोग गर्दै बैंकहरु, अबैध पैसा झनै बढ्ने जोखिम

बैंकहरुले रेमिट्यान्सको निक्षेपमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु धेरै ब्याजदर दिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई गलत प्रयोग गरेका छन् । बैंकहरुले सामान्य निक्षेपलाई पनि रेमिट्यान्स भनेर ब्याजदर दिइ कालो धन बढाउन समेत प्रोत्साहन गरेका हुन ।

अधिकांस बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिदाँ ग्राहकलाई धेरै ब्याजदर अफर गर्दै स्रोतमा रेमिट्यान्स उल्लेख गर्न लगाएका छन । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा होल्ड गरेर उत्पादन मूल्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्य विपरित काम गर्न प्रोत्साहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्र नभई बैंध माध्यमबाट भएको अम्दानीलाई एक प्रतिशत ब्याजदर बढी दिने लोभ देखाएर ग्राहकलाई रेमिट्यान्स नभएपनि आम्दानीको स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स भन्नु भनेर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा बैंकहरु छन् ।

यो प्रतिस्पर्धाले बैंकहरुले बैध माध्यमबाट भएको आयलाई पनि अबैध बनाउन प्रोत्साहन गरेको एक बैंकरको भनाई छ । “निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुले एक प्रतिशत धेरै ब्याजका लागि आम्दानी स्रोत परिवर्तन गर्न लगाएका छन,” उनले भने,“भोलिका दिन नियामकले खोजी गर्दा उक्त रकम रेमिट्यान्स पुष्टि हुन नसकेको खण्डमा स्रोत विनाको आम्दानी हुन जाने भएकाले बैंकहरुकै कारण कालो धन झनै बढ्ने जोखिम बढेको छ ।”

बैंकहरुले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमती र स्रोत अभावका कारण नयाँ निक्षेप तान्नका लागि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको रेमिट्यान्स निक्षेप दिने ब्याजदरलाई प्रयोग गरेका थिए । सो अनुसार बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याजदर दिई निक्षेप जम्मा गर्दा रेमिट्यान्सको फर्म भराउने वा स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । स्रोत रेमिट्यान्स नभएको खण्डमा ग्राहक आफै जिम्मेबार हुने सर्त समेत बैंकहरुले राखेका छन ।

यसले राष्ट्र बैंकको नीतिको गलत प्रयोग गरेर बैंकहरुले निक्षेप तान्न खोज्दा उल्टै कालो धन बढाउने काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नभए बापतको कारबाही बैंक वित्तीय संस्थालाई हुन्छ । त्यति मात्र नभई वित्तिय जानकारी इकाइले पनि यस विषयलाई हेरेर सम्पत्ति सुद्धिकरण अन्र्तगत कानुन अनुसार कारबाही गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका एक पुर्व कार्यकारी निर्देशकले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स निक्षेपमा अन्यमा भन्दा न्यूनतम एक प्रतिशत धेरै ब्याज दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि २०७८ भदौ ८ गते निर्देशन जारी गर्यो । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसका साथै विप्रेषणको निक्षेपमा दिइएको व्याजदरलाई स्प्रेड गणना गर्दा समेत छुट दिएको छ । तर बैंकहरुले यसलाई नै गलत प्रयोग गरेर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका हुन ।

यस्तो अभ्यासको विषयमा केन्द्रीय बैंकमा लिखित उजुरी समेत परेको छ । राष्ट्र बैंकले उजुरी परेका बैंकहरुको सन्दर्भमा भने अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तो अभ्यासको पुष्टि भएको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई सम्पत्ति सुद्धिकरण र संस्थालाई निर्देशन पालना नगरेको कसुरमा कारबाही हुने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।