बढ्दो ब्याजदरले २९ प्रतिशत उद्योगको लागत शतप्रतिशतले बढायो: उद्योगी

पछिल्लो समयमा करिब एक तिहाई उद्योगहरुको लागत शतप्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव लगायतका समस्याले उद्योगहरुको लागत बढेको हो ।

उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र मोरङ ब्यापार संघले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सहित नेपाल राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरेका छन । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय स्थायीत्वलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरुको क्रमिक सम्बोधन गर्ने बताए ।

उद्योगीहरुले गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बैंकहरुमा देखिएको कर्जा लगानी योग्य रकम अभाव, तरलता अभाव तथा वढ्दो ब्याजदरका कारण २९ प्रतिशत उद्योगको लागत ७५ देखि शतप्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ । त्यसैगरी ७१ प्रतिशत उद्योगको लागात २५ प्रतिशत भन्दा कमले बढेको समेत उद्योगीहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

उद्योगीले लागत घटाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेका थिए । उद्योगीहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई खारेज गर्न सुझाएको छ ।

अध्ययनले सिआरआरमा ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई लगानी योग्य रकमको वृद्घि हुने बातावरण तयार गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारदरलाई समेत कम गरी कर्जाको व्याजदरलाई कम गराउन समेत सुझाएको छ ।

उद्योगीहरुले बैधानीक तरलता अनुपातलाई समेत घटाई वाणिज्य बैंकहरुका लागि १० तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको छ । व्याजदर अन्तरलाई तत्कालै ४ प्रतिशत र नेपाल सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेको वित्तिय क्षेत्र सुधार पञ्चबर्षिय रणनीति/योजना मुताविक स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्दै स्प्रेड दरलाई अविलम्ब घटाइनु पर्ने समेत उद्योगीहरुको अध्ययनले सुझाएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोभिड लगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागी १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा बृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकोले साविक बमोजिम १ प्रतिशत तथा सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतवाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको छ । आधार दर र व्याजदरमा बृद्धि समान हुनुपर्ने नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थालाइ समेत पुनरविचार गर्ने सन्दर्भमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।