श्रमिकले बुझाएको एक प्रतिशत टिडिएसमा अर्थ र श्रम मन्त्रालयको जुहारी

श्रमिकको पारिश्रमिकमा कट्टी गरेको एक प्रतिशत करमा अर्थ र श्रम मन्त्रालय बीच खोसाखोसको अवस्था सृजना भएको छ । श्रम मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनलाई देखाउँदै उक्त रकम कोषले पाउनुपर्ने भनेपनि अर्थले आर्थिक ऐनलाई आधार बनाई हस्तान्तरण गर्न अस्विकार गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७९ मा सो रकम सरकारले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई देखाउँदै उक्त रकम कोषलाई दिन नमिल्ने जवाफ दिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । “कोषको ऐन भन्दा आर्थिक ऐन २०७९ मा गरिएको व्यवस्था बलियो हुने भन्दै मन्त्रालयले रकम हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ,” उनले भने,“समाजिक सुरक्षा कोष ऐन अनुसार उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा कोषमा आउनु पर्ने व्यवस्था छ ।”

सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा तलबको एक प्रतिशत रकम काट्दै आएको छ । तर, समाजिक सुरक्षा कोष ऐन अनुसार कोषमा आवद्ध भएको श्रमीकले सामाजिक सुरक्षा बापतको कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम श्रमिकबाट उठाइएको सो रकम कोषमा नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले चलाखि गर्दा सो रकम श्रमिकको हितमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।

तर, श्रमिकबाट संकलन गरिएको सो रकम सामाजिक सुरक्षाकोषमा ल्याउन श्रम मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवर दिए । मन्त्री कुँवरले उक्त रकम श्रमिकको हितको लागि नै प्रयोग गरिने बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक ऐन २०५८ ले आयकर २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम सरकारले निजी तथा सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा प्रयोजनका लागि भन्दै कर उठाउने व्यवस्था गर्यो । सोही अनुसार सरकारले श्रमिकको पारिश्रमीबाट एक प्रतिशत कर उठाउदै आएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बन्द हडतालका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेपछि कोषको परिकल्पना गरेका थिए । रोजगारी गुमाएका वा विपत्त परेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको निमित्त सो कोष खडा गरिएको थियो । तर, रकम सञ्चालन लागि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा सरकारले आफुखुशी प्रयोग गर्दै आएको छ ।

तत्कालिन ऐन अनुसार एकल व्यक्तिको हकमा बार्षिक १ लाख ६० हजार र दम्पतिको हकमा बार्षिक २ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतका दरले कर लगाउँने व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक २०७५/७६ को बजेटमा आयको स्ल्याब बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतिको हकमा ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकमा कर उठाईने व्यवस्था गरिएको थियो ।

महालेखा परिक्षक नियन्त्रक कार्यलयका तथ्याङंक अनुसार आव २०६६/६७ देखि गत आवसम्ममा करिब ४० अर्ब रूपैयाँ उक्त शिर्षकमा संङ्कलन भएको छ । आव २०६६/६७ मा ५४ करोड रूपैयाँ संङ्कलन भएको थियो ।

आव २०६७/६८ मा ७४ करोड, आव २०६८/६९ मा १ अर्ब ५५ करोड, आव २०६९/७० मा १ अर्ब ४८ करोड, आव २०७०/७१ म २ अर्ब २५ करोड, आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ९२ करोड, आव २०७२/७३ मा ३ अर्ब २७ करोेड, आव २०७३/७४ मा ४ अर्ब १३ करोड, आव २०७४/७५ मा ५ अर्ब ९ करोड, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ६६ लाख र २०७६/७७ मा करिब ७ अर्ब संङ्कलन भएको कार्यलयले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।