कर नतिर्न कानुनको गलत ब्याख्या गरेर बजारलाई दिग्भ्रमित पार्दै निजी क्षेत्र

सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा तथा मर्जरको लाभमा लाग्ने कर नतिर्नका लागि निजी क्षेत्र एक जुट भएर गलत ब्याख्या गरेका छन । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले कानुन कै गलत ब्याख्या गर्दै बजारमा भ्रम सृजना गर्ने काम गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी संघ, जीवन बीमक संघ, निर्जीवन बीमक संघ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ कर नतिर्न एक भएका हुन । उनीहरुले मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन अनुसार कर तिर्नुपर्नेमा नतिर्नका लागि भुतप्रभावि कानुन, पुँजी फिर्ता, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा नभएको तथा पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने भनेर ब्याख्या गर्ने गरेका छन।

तर, आयकर ऐन २०५८ को दफा ७, २२, ४७, ५३, ५६(३) तथा नेपाल वित्तीय लेखामान प्रतिवेदन (एनएफआरएस) लाई अध्ययन गर्दा मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर लाग्ने नलाग्ने स्पष्ट हुन्छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ ले पनि प्रिमियम आम्दानीलाई कर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी आयकर निर्देशिका २०६६ अनुसार कुनै पनि निकायले आफ्नो हिताधिकारीलाई नियमावलीको नियम १८ को उपनियम १ मा उल्लेख भए भन्दा बाहेक मुनाफा बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नुपर्छ ।

सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गरेको रकम आयकर ऐनको दफा ७(२)(ज) अनुसार निकायको आयमा गणना गरि निकायको आयकर दर आकर्षित हुने देखिन्छ । तर, बुदाँ (४) अनुसार निकायको आयमा समावेश नगरी अन्तिम रुपमा कट्टी हुने गरी हिताधिकारीहरु(सेयरधनी) लाई वितरण गर्दा ५ प्रतिशतको दरले कट्टी गर्ने व्यवस्था मात्र देखिदा आयकर दरमा परिवर्तन एवं निकायको कर दायित्व हटाई हिताधिकारीहरुको कर दायित्वमा स्वत आकर्षित भएको अवस्था देखिन्छ ।

त्यसैगरी मर्जरमा गएका संस्थाले आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ अनुसार लेखाङकन नगरी स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेज् इन इक्वीटीमा देखाएका छन् । मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले नेपाल लेखामान १२ अनुसार आयकर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आम्दानीमा नदेखाएको अवस्था छ । नेपाल वित्तिय लेखमान प्रतिवेदन अनुसार पनि प्राप्ति गर्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्ति र दायीत्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्तिबाट दायित्वमा सम्पत्ति घटाइ बाँकी रहन आएको सम्पत्ति इक्वीटी सेयरको बजार मूल्य भन्दा बढी भएमा त्यस्तो फरक रकमलाई गेन फ्रम वार्गेन पर्चेजको रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनु पर्छ ।

आयकर ऐनको दफा ४७ क अनुसार पनि मर्जरमा भएको लाभमा आयकर छुट दिने व्यवस्था उल्लेख छैन । सो दफामा गाभिएको संस्थाको सेयरधनीलाई सेयर बिक्री गर्दा २ वर्ष सम्म पुँजीगत लाभ कर र गाभिएकै संस्थाका सेयरधनीलाई लाभांश करमा २ वर्ष छुट दिएको छ । यसमा पनि गाभ्ने कम्पनीका सेयरधनीको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने देखिदैन । त्यसैले पनि मर्जरमा भएको लाभलाई आयमा गणना गर्नुपर्ने स्पष्ट हुन्छ । सो अनुसार नगरी रिजर्भमा राखेर लाभांश वितरण गर्दा राज्यलाई अर्बौंको राजस्व नोक्सानी भएको स्पष्ट छ ।

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि स्वामित्व लिइसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिँदा नै गेन फ्रर्म वार्गेन पर्चेजमा लाग्ने कर तिर्न भनेर उल्लेख गर्ने गरेको छ । सरकारले बैंक वित्तीय संस्था बीमा कम्पनीहरुलाई सहज होस भनेर शुल्क तथा ब्याज छुट को व्यवस्था गरेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,“कानुनमा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले अहिलेको सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत छुटको सुविधा दिएको हो ।” सरकारले छुट दिने निर्णय भुतप्रभावि नभएको समेत उनले बताए । कर तिर्नेले तिर्छन नतिर्नेको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्याङकन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समेत उनले बताए ।

सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभमा आयकर लाग्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि महालेखाले उठाएको विषयलाई टुङगो लगाएको बताउँदै आएका छन । त्यसैगरी कर तिर्ने र छुट लिने हो भने आगामी मंसिरसम्म कर तिर्ने नभए कानुनी उपचारका लागि अदालत जान सक्ने उपाय समेत दिएका छन ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले पनि आयकर ऐन अनुसार करदातालाई सहयोग पुगोस भनेर छुटको व्यवस्था गरेको बताउँदै आएका छन । त्यसैगरी उनले पनि चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि जान सुझाउने गरेका छन् ।

पुँजी फिर्ताको कुरा

प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा पूँजी फिर्ताको रुपमा पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । यस सन्दर्भमा आयकर ऐन कै दफा ५३ को उपदाफा ३ अनुसार मिल्दैन । उपदफा ३ मा निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व घट्ने भएमा मात्र त्यसलाई पूँजी फिर्ता मान्न सकिन्छ । प्रिमियम आम्दानी गर्ने कम्पनीहरुले भुक्तानी वृद्धि गर्नका लागि बोनस सेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त रकमको परिचालन गरेका छन् ।

त्यसैगरी कम्पनीहरुले सेयर प्रिमियबाट बोनस सेयर वितरण गर्नका लागि लाभांशको रुपमा प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । कम्पनीहरुले प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश दिँदा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएका छन् । सोही बमोजीम सम्बन्धित नियामक निकायले पनि लाभांशको रुपमा नै वितरण गर्न स्वीकृति दिएको अवस्था छ । साथै कम्पनीको साधारण सभामा पनि लाभांशको रुपमा नै विशेष प्रस्ताव राखेर स्वीकृत गराएपछि मात्र वितरण गर्ने गरेका छन् ।

पूँजी फिर्ताका लागि पनि सो प्रक्रिया बमोजिम सञ्चालक समितिले लाभांश नभनि पूँजी फिर्ता भनेर निर्णय गरेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी नियामक निकायले पनि सोही अनुसार कम्पनीको पूँजी फिर्ता गर्न अनुमति दिएको हुनुपर्छ । त्यसका साथै कम्पनीको साधारण सभाले पनि कम्पनीको पूँजी घटाउने गरी पूँजी फिर्ताको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसका साथै पूँजी फिर्ता गर्दा कम्पनीको चुक्ता पूँजी घट्नुपर्ने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बताए ।

पुँजीमा योगदान

सामान्यत कम्पनीले साधारण सेयर, हकप्रद सेयर र नयाँ निष्कासन मार्फत पुँजी जुटाउन सक्छ । त्यसका साथै कम्पनीले बोनस सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सक्छ । प्रिमियममा सेयर बिक्री भएको आम्दानीलाई सञ्चितिमा राख्दा आयमा देखाउनु पर्दैन । तर, सो रकमबाट लाभांशको रुपमा बोनस सेयर वितरण गर्दा पुँजी वृद्धि भयो। तर, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा वितरण गर्ने रकमलाई आयमा गणना गरेर मात्र वितरण गर्न भनेको छ । आयमा गणना गर्दा ३० प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भुतप्रभावि होइन

सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभलाई आयमा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०८० मा गरिएको छैन । आर्थिक विधेयक २०८० ले विद्यमान कानुन अनुसार लाग्ने करमा ब्याज तथा शुल्क छुटको मात्र व्यवस्था गरेको हो । विधेयकले आयकर ऐनको संशोधन गरेर हिजो भएको मर्जरको लाभमा कर तिर्न भनेको होइन । त्यसका साथै सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाइ आयकर तिरेर मात्र वितरण गर्नु भन्ने व्यवस्था पनि हिजो देखिकै हो। त्यसैले आर्थिक विधेयकले सेयर प्रिमियम र मर्जरको लाभको सन्दर्भमा भुतप्रभावि व्यवस्था देखिदैन् ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

वित्तीय लेखामान बोर्डले तयार गरेको नेपाल वित्तिय लेखामान प्रतिवेदन(एनएफआरएस) पनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै तयार गरीएको हो । एनएफआरएस लेखाका अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भन्दा फरक नभएकाले विजनेस कम्वीनेसनको व्यवस्था भएको हो । विजनेस कम्वीनेसनको व्यवस्था अनुसार मर्जरमा भएको लाभलाई आयमा देखाउन भनेको छ । जुन कुरा आयकर ऐन २०५८ संग मेल खान्छ ।

त्यसैगरी सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आम्दानीमा बाधेर कर तिरेर मात्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छिमेकी राष्ट्र भारतमा निजी कम्पनीको हकमा लागु छ । त्यसैगरी बेलायतमा पनि प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको जानकार बताउँछन । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा नभएको खण्डमा पनि नेपालको आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा कर लाग्नु पर्ने व्यवस्था छ।

निजी क्षेत्रका संगठनका नेतृत्व कै संस्थाको दायीत्व धेरै

निजी क्षेत्रका संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुकै उच्च लगानी भएको संस्थाको यस्तो कर दायीत्व धेरै देखिएको छ । त्यसलै पनि निजी क्षेत्रलाई एक गराएको स्पष्ट हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल ग्लोेबल आइएमई बैंकका लगानीकर्ता हुन । त्यतिमात्र नभई उनी नै अध्यक्ष रहेको बैंकले सबैभन्दा धेरै संस्था गाभेको छ । सबैभन्दा धेरै संस्था गाभेको ग्लोबल आइएमई बैंकको मर्जरको लाभमा तिर्नपर्ने आयकर दायीत्व उल्लेख्य रहेको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष रहेका पवन गोल्यानको एनएमबी बैंकमा लगानी रहेको छ । गोल्यान एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पनि हुन । एनएमबी बैंकले मर्जर पनि गरेको छ । त्यसका साथै प्रिमियम मूल्य नयाँ निष्कासन पनि गरेको छ । त्यसैले एनएमबी बैंकको दुबै शिर्षकमा कर दायीत्व छ । त्यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि एनएमबी बैंककै प्रमूख कार्यकारी अधिकृत हुन।

• मर्जरको लाभ र प्रिमियममा लाग्ने करलाई लेखापरीक्षक तथा उच्च अधिकारीले नै बनाएका थिए जटिल

• सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा तथा मर्जरको लाभमा कर, मंसिरसम्म तिरे शुल्क र ब्याज मिनाहा
• मर्जर र प्रिमियम आम्दानीमा भएको अर्बौ कर छली असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन
• मर्जरका नाममा साढे एक अर्ब लाभांश कर छली, ब्रोकरको छानबिन गरी लाभकर निर्धारण गरिने
• मर्जरको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा डेढ अर्ब कर छली
• मर्जरको लाभ तथा सेयरको प्रिमियम आम्दानीबाट १३ अर्ब ६० करोड कर छली
• मर्जर र प्रिमियममा कर लाग्ने/नलाग्ने टुङ्गो लेखा उप-समितिले लगाउन सकेन
• गाभ्ने/गाभिने दुबै संस्थाको सेयर कारोबारमा लाभकर छुट हुनुपर्ने ब्रोकरहरुको सुझाव
• प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा र मर्जरमा भएको कर छलीमा लेखासमितिले माग्यो लिखित जवाफ
• मर्जरको छुट भन्दै पूँजीगत लाभकर छली भएपछि विवरण माग्दै महालेखा
• गाभिनेलाई मात्र दिइएको छुट गाभ्नेले पनि लिँदा डेढ अर्ब लाभांश कर छली
• प्रिमियबाट बोनस बाँड्दा तथा मर्जरमा भएको करछली अनुसन्धानमा डिआरआई र आईआरडी एकै ठाउँमा
• सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा पूँजी फिर्ता मान्न नमिल्ने
• मर्जर तथा एक्विजिसनको नाममा सेयर बजारबाट अर्बौको कर छली
  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कै सहयोगमा ऐन विपरित कार्य गर्दै बैंकहरु
• ठूला करदाता कार्यालय मार्फत एक्यानको विवादित प्रतिवेदन महालेखामा, संपरिक्षणका लागि आग्रह
• सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ
• चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ
• सेयर प्रिमियममा निकायलाई कर नलाग्ने आइआरडीको दलील महालेखाद्धारा अस्वीकार
• राष्ट्र बैंकको विभेदकारी नियमन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा
• सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश बाँड्दा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन ?
• कानुनमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि दुविधा किन ?
• मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका
• राष्ट्र बैंकको मद्दतमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा अर्बौं कर छली, प्रिमियम र बिजनेस कम्बिनेशन आम्दानीबाट लाभांश
• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत
• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र सेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली
• सेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।