विद्युत काटिएका उद्योगमा लाईन जोड्न सरकारको निर्देशन, विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र तत्काललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बैठकले सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गरेको छ ।

 ?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।