सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै, भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १० अर्ब आवश्यक

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाउनुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार चालु आवको तुलनामा ऋण भुक्तानीको भार थपिने देखिएको छ।

यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न छुट्याएको थियो। तर, आगामी आवमा आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण तिर्न ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बाह्य ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋण तिर्न ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चाहिनेछ। चालु आवमा सरकारले बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

यसैबीच, अर्थ विविध शीर्षकमा राखिने बजेट रकमबारे संसदमा पटक-पटक आलोचना भए पनि आगामी आवका लागि १ खर्ब २ अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट्याउने गरी सिलिङ तोकिएको छ। चालु आवमा यो शीर्षकमा ७५ अर्ब ९५ करोड राखिएको थियो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण केही बढ्ने संकेत देखिएको छ। चालु आवमा संघ सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्याएको थियो भने आगामी वर्षका लागि ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड तोकिएको छ। यसमध्ये प्रदेशले ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख र स्थानीय तहले ३ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख पाउने छन्।

सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढ्ने देखिएपछि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।