‘कर चुहावट रोक्न नसक्दा सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल भइरहेको छ’

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार विकास खर्चमा एकदमै सुस्त देखिँदै आएको छ । चालु बजेट यथेष्ट खर्च भइरहँदा पुँजीगत बजेट खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि अचाक्ली भइरहेका कारण पनि काम गर्न कठिन भइरहेको छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटासँग यसै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गरेका छौँ ।

• बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कत्तिको सफल भइरहेको छ ?

सरकारले ल्याएको बजेट सीधा अर्थमा सफल हुँदैन र भएकाे छैन । पैसा छैन, स्रोतबिनाको खर्च बढाएर कसरी बजेट सफल हुन्छ ?

सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार किन संकलन हुन सकेन भन्नेतिर ध्यान दिएर समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण खुला सिमाना हो ।

नेपालको भारतसँग १ हजार ३०० किलोमिटर खुला सिमाना छ । हामीले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्न सकेनौँ । प्रत्येक दिन सिमानामा बस्ने नागरिक भारतबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको समान खरिद गर्ने गर्छन् ।

दैनिक ८० करोड भनेको सानो रकम होइन । यसले गर्दा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिएको हो । भ्याट योग्य समान खरिद गर्दा व्यापारीले भ्याट संकलन नगरिदिनाले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा पेसामा आबद्ध धेरै मानिस छन् । तर, ३० लाख जति मात्रै पानमा दर्ता भएका छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, अभिनेता सबैलाई करको दायरामा ल्यानुपर्नेमा कोही पनि करको दायरामा आएको देखिँदैन ।

कर कहाँबाट चुहावट भइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । यस्ता कुरामा नियन्त्रण गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र नै करको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ ।

लक्ष्यअनुसारको कर संकलन गरेपछि मात्र बजारमा पैसा आउँछ । यसरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सके जनताको क्रय शक्ति पनि बढ्छ ।

• सरकार महत्वाकांक्षी भएको हो कि राजस्व संकलनमा असक्षम भएको हो ?

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुमा सरकार महत्वाकांक्षी र असफल दुवै भएर हो । ठुलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोत पनि हुनुपर्ने भएकाले सरकारले बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

कर असुलीमा सरकार असफल भएको पनि हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्नुमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र अन्य गैरकर असुली संस्थाहरू सबै जिम्मेवार छन् ।

सिमानामा तस्करी हुन्छ कि ! भनेर सशस्त्र प्रहरी, राजस्व चुहावट हुन्छ कि ! भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान विभाग, कसैले कालोबजारी गर्छ कि ! भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र कसैले सरकारलाई हानि पुर्‍याउँछ कि ! भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको हो । तर, यी सबै निकाय र यिनका नेतृत्व कमजोर हुँदा राजस्व उठ्न सकेन ।

यस्तै, मुलुकमा व्यापक राजनीतिक तरलता बढ्नाले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको हो । यसमा निजी क्षेत्र पनि उत्तरदायी छ । निजी क्षेत्रले पनि राम्रो काम गर्न सकेको भए वैदेशिक लगानी भित्रिने थियो, त्यो पनि भएन ।

सरकार महत्वाकांक्षी हुनु, सरकारका निकायहरू अक्षम हुनु, निजी क्षेत्र नाकाम हुनु, राजनीतिक तरलता बढ्नु र जनता असाध्यै नैराश्य, असाध्यै नकारात्मक सोचबाट प्रभावित हुनुले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो ।

• लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न कस्तो नीति चाहिन्छ ?

नेपाल संघीय प्रणालीमा छ । त्यसो हुँदा राजस्व संकलन गर्ने ठेकेदार अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन । देशभरका ७६१ वटै सरकारले यसमा अग्रसर हुनुपर्छ ।

सबै तहका सरकारले राजस्व उठाउन सकिएन भने जनतामा सेवा पुर्‍याउन सकिँदैन भन्ने धेयका साथ मन, वचन र कर्मले राजस्व उठाउन लाग्नुपर्छ ।

साथै, राजस्वको विषयमा विरोधका लागि विरोध नगरेर, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनेर न्यूनतम राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । राजस्वमा भनसुन हुनुहुँदैन, सबैलाई समान हुनुपर्छ । कर लगाउँदा भनसुनका आधारमा गर्दा आफ्नो मानिसलाई कम कर तिर्नुपर्ने सोच विकास हुने र त्यहीअनुसार काम हुने गर्छ ।

करको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कानुनसम्मत् भएर अधिकार सम्पन्न कर अधिकृतलाई दिनुपर्छ र उक्त अधिकारीमाथि कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।

यसो हुन सके काल बरु झुक्किन सक्ने तर अधिकृत करको विषयमा झुक्किन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

म राजस्व सचिव हुँदाखेरि २४ घन्टा क्रियाशील रहेर काम गर्दा ३३.५० प्रतिशत राजस्व उठेको थियो । म दिनको ३–४ पटक वीरगन्ज भन्सार नाकामा र ३१ वटै नाकामा दिनको १ चोटि फोन गर्थें ।

दैनिक उठेको राजस्वको आकलन र तत्काल कहाँबाट के हुँदै छ भन्ने कुरामा सधैँ अलर्ट हुन्थेँ । ‘म कुटे जस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर्’ भनेर राजस्व उठ्दैन ।

राजस्व संकलनमा सरकार पूरा हिम्मतका साथ लाग्नुपर्छ । यो मेरो पार्टीको, यो उसको पार्टीको भन्ने सोच भयो भने राजस्व संकलन हुँदैन । मन, वचन र कर्मले सबै जिम्मेवार भए मात्र राजस्व उठाउन सकिन्छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरेर बजेट सफल बनाउन भन्सार नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्छ ।