३ दिन पनि टिकेन विभागको निर्देशन, अब घरजग्गा कारोबारमा ‘केवाईसी’ नचाहिने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन संशोधन हुने भएको छ ।

विभागले मंगलबार जारी गरेको घरजग्गा सम्बन्धि निर्देशन बिहीबार संशोधनको प्रक्रीया अगाडी बढेको हो । बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीबीच भएको छलफलले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विभागले अब घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण ‘केवाईसी’ अनिवार्य गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चसोपछि बुधबार र बिहीबारको सचिव स्तरीय छलफलबाट संशोधन हुने पक्का भएको हो ।

यस्तो थियो विभागले मंगलबार दिएको निर्देशन

विभागले सरकारले बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन वापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर वापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बैंकिङ प्रणाली मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत सोझै र चेक मार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी विभागले लाभकर बापत राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी अबदेखि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै, विभागले घरजग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिए कार्यालय र सूचक संस्थाले त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले दिएको थियो ।