बजेटमा ‘त्रुटि’ : दोहोर्‍याइन्छ कि दोहोरिन्छन् ?

काठमाडौँ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । सबै क्षेत्र उत्साहित भएर बजेटको प्रतीक्षामा हुन्छन् । सबै क्षेत्रका व्यक्तिमा आआफ्नो विषय तथा समस्या सरकारले बजेटमा कसरी समेट्छ भन्ने चासो, कौतूहल र उत्साह हुन्छ ।

आगामी वर्षको बजेटले देशको समग्र उत्थानका लागि कसरी र कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषयमा सबै गम्भीर हुन्छन् । बजेटको लहरमा जनतामा आशा र अपेक्षाको लहर पनि उठ्ने गर्छ ।

तर, पछिल्ला केही वर्षहरूको बजेट हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश गर्ने योजना वा विषयसँगै करका दरहरू पनि पछि संशोधन वा हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । धेरै विषय कसरी र कहाँबाट बजेटमा समावेश गरिए स्वयं अर्थमन्त्रीलाई नै जानकारीमा नभएको पनि खुल्ने गरेको छ । यसले बजेट निर्माणको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि धेरै कुराहरू त्रुटिवश समावेश भएको र केही विषय कसरी समावेश भए भन्ने नै थाहा नभएको भन्दै हटाएको छ ।

गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा विदेशी मदिरा अयातमा भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, पछि आएर त्रुटिवश समेटिएको भनेर भन्सारको दर नै सच्याइएको छ । यस्तै, विद्युत् खरिदबिक्रीमा लागू गर्ने भनिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति पनि बजेटमा कसरी पस्यो भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री नै बेखबर देखिए । यसलाई पनि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले व्यक्त गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, बजेटमा यसरी भएको वा गरिएको त्रुटि पहिलो भने होइन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि विद्यार्थी भत्ताको विषय समेटिएकामा पछि हटाइएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा समावेश गरिएको सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी केही प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआउँदै फिर्ता गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा स्मार्ट कृषि प्रणालीका लागि विनियोजन गरिएको रकम नै अन्त सारिएको थियो । वित्तीय अनुशासन, स्पष्ट योजना निर्माण आदिका कारण यस्ता समस्याहरू दोहोरिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बजेट विनियोजन जस्तो गम्भीर र एकदम संवेदनशील विषयमा यस्तो त्रुटि दोहोरिनु भनेको योजनाको प्रष्ट स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत सोचमा नै कमजोरी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । बजेट योजना, तथ्यांक, नीति तथा कार्मक्रमको समष्टिगत रूप भएकाले यसमा हुने त्रुटिले समग्र नीति कार्यान्वयनमा असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

आफूले अर्थसचिव हुँदा २०५९ सालदेखि २०६६/६७ सम्म बजेट निर्माण गर्दा गल्ती नभएको, तर अहिले बग्रेल्ती गल्ती देखिन थालेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बरु कुनै क्षेत्र विशेषले चित्त नबुझाएर आलोचना गरेपछि हामीले सच्याएका थियौँ । तर, अहिलेजस्तो कसरी पर्‍यो थाहै नहुने अवस्थाचाहिँ भएन ।’

यस्तो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खासै फरक नपरे पनि आन्तरिक रूपमा भने असर पर्ने उनको भनाइ छ । यसरी बजेटमा समावेश गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू हटाउने, पूरा नगर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले जनताको सरकारसँगको दुरी बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।

बजेट निर्माणको समयमा हुने चाप, स्रोत अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि यस्ता त्रुटिहरू हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो गल्ती दाहोरिन नदिन बजेट निर्माण गर्दा आधारभूत अध्ययन गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । साथै, बजेट निर्माण भइसकेपछि प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग पढेर मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यसका साथै विभिन्न निकायसँग राम्रोसँग समन्वय गरेर बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन क्षमता पनि राम्ररी समीक्षा गर्नुपर्ने, निष्पक्ष निगरानी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यसरी प्रत्येक वर्ष पहिले योजना आउने र पछि हटाउने प्रवृत्तिले समग्र विकास निर्माणमा नै असर पर्ने बताइएको छ ।

कहिलेकाहीँ छपाइमा त्रुटि भए पनि अधिकांश स्वार्थ समूहको दबाबका कारण पनि करका दरहरू हटाउने अवस्था आउने गरी बजेट बन्ने गरेको अर्थविद् पोषराज पाण्डे बताउँछन् ।

करका दरहरू एकदम गोप्य तरिकाले निर्धारण गरिने भएकाले राति १० बजेपछि मात्र काम गर्नुपर्ने र चापमा काम गर्नुपर्दा सामान्य त्रुटि नै हुँदैन भन्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । तर, बारम्बार यस्तो समस्या दोहोरिनुले राज्यको क्षमता कति छ भन्ने देखाउने उनी बताउँछन् ।