मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा मौद्रिक नीतिका लागि ११ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा वित्तीय मोरङ उद्योग व्यापार संघले ११ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको औपचारिक सुझाव पत्रमा वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था केही क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र समावेशी आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्न आफ्ना प्रस्तावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न पनि राठीले आग्रह गरे ।
संघले दिएको सुझावमा स्थायित्वसहित उद्योग, व्यापार तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनका विषय समेटिएका छन् ।

संघद्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुझावमा हाल व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताका लागि कायम १५ करोड रुपैयाँको शेयर धितो कर्जा सीमा बढाएर ३० करोड पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले पूँजी बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ ।

नेपाली पूँजी बजारमा आप्रवासी नेपालीहरूले पनि नियमनसहित प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट तथा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा मूल्यांकनको आधारमा हाल ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिइने व्यवस्था छ । त्यसलाई ७० प्रतिशतसम्म बढाएर घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।’

बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेकाले सो तरलता उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अध्यक्ष राठीले हाल साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि २ करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा रहेकामा त्यसलाई पाँचदेखि १० करोडसम्म पुर्याउनुका साथै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । पर्याप्त इक्विटी भएका व्यवसायलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न नहुने माग राखिएको छ । चालु पूँजी कर्जाको तुलनामा स्थिर पूँजी कर्जामा ब्याजदर न्यून कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ ।

नयाँ नवप्रवर्तक व्यवसाय (स्टार्टअप) हरूलाई बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको अवस्थामा विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्य वस्तुहरूको आयात पुनः खुला गरी समुचित विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।

अत्याधिक बैंक विदा भएका कारण व्यवसाय प्रभावित हुने भन्दै संघले साप्ताहिक विदाबाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्रै विदा दिनुपर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

डिजिटल कारोबारको ट्रान्सफर शुल्क महँगो रहेको भन्दै संघले नयाँ दर प्रस्ताव गरेको छ । राठीले ब्याज घटेर मात्रै समस्याको समाधान नभएकोले अहिले बैंकमा भएको तरलतालाई कसरी परिचमला गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।