सरकारको १ वर्षः अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्न कति सक्षम ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष साउन ६ गते संसद्मार्फत २ सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त सहमतिमा संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, विकास निर्माणका काममा तीव्रताजस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु थिए । यो समीक्षा मूलतः उक्त सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ३ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे केन्द्रित छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।”

यो बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नका लागि राससले सरकार र मातहतका निकायको आधिकारिक दस्तावेज, प्रतिवेदन, वार्षिक बजेटलगायत सार्वजनिक विवरणहरुको सहारा लिएको छ ।

करिब डेढ महिनाअघि जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको र अहिले सदनबाट पारितसमेत भइसकेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८ देखि २३ सम्म हेर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्य ठीक छैन । विकास निर्माणका काममा गति छैन । आन्तरिक रोजगारी बढेको छैन । निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि आत्मविश्वास छैन ।

समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुमगन सूची (ग्रे लिस्ट) मा छ । समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन । डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त छ ।

मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता छैन । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च छ ।

मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन । लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नवीनतम् वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन सकेको छैन । नियामक निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ । पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको ‘क्रेडिट रेटिङ’बाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी छ । नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन ।

निर्यात विस्तार र विविधिकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च छ । पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ ।

विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको छ । आम्दानीका स्रोतहरू साँघुरिँदै गएका छन् । राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने चुनौती छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्न सकिएको छैन । चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था रहेको छ । स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरु घोषणामा सीमित हुने जोखिम छ ।

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिकीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ ।

बजेटले स्वीकारेका यी तथ्यहरुले अर्थतन्त्रको सूक्ष्म सूचकहरुमा अहिले पनि समस्यामा रहेको इङ्गित गर्छन् । यद्यपि, अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरुमा केही सुधारको लक्षण देखिएको छ ।

सकारात्मक बाह्य सूचक

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले भन्छ, “अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन र निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । विगत २ वर्षदेखि सङ्कुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसमेत विस्तार भई आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ ।”

लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार चुकेको छ । यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ । जबकि यस वर्ष सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूमध्ये नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, पृथ्वी लोकमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडक खण्ड, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय परियोजना, सिद्धबाबा सुरुङमार्गलगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यस्ता आयोजनाहरूको निर्माणपश्चात् उद्योग र सेवा क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सहयोग पुग्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अनुमान राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।

यसैगरी, आगामी पाँच वर्षसम्म जडित जलविद्युत् क्षमता प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १ हजार मेगावाटका दरले थपिने गरी काम अघि बढेको छ । बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भई २०८२ असार १ गतेदेखि विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । पर्यटक आगमन सङ्ख्या कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा पुगेको छ ।

गत जेठ महिनासम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत छ । यो वाञ्छित सीमाभित्रै हो । तर मुद्रास्फीति नेपालको आफ्नै प्रयासले मात्रै भन्दा पनि विश्व बजारको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विगत ३ वर्षदेखि विश्व मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ । सन् २०२४ मा ५.७ प्रतिशत रहेको विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशत कोषको प्रक्षेपण छ ।

कोभिड महामारीको समयमा खुम्चिएको वैदेशिक व्यापारले गति लिन थालेको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यात ७७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर नेपालले निर्यात गरेको वस्तुमा आधाभन्दा बढी हिस्सा स्वदेशको उत्पादन नभई आयातित भटमास र सूर्यमुखी तेलको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले बढेर  १३ खर्ब ९७ अर्ब २३ करोड रुपैया पुगेको छ ।

यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । पछिल्लो ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई  १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैया पुगेको छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष विदेश जानेहरुको सङ्ख्या ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ६० हजार ३९१ पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै, गत जेठ मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैया र चालु खाता ३ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोडले बचतमा छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि उच्च रहेकाले शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा उल्लेख्य बचत कायम हुन सकेको हो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैया पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा ७.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्नका लागि अझै तयार नभइसकेको अवस्थाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कमजोर खर्च बढ्दो ऋण

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिँदा चालु शीर्षक र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि हुने खर्च भने निरन्तर बढ्दो छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार २९ गते बेलुकासम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । असार ३० गतेसम्म सरकारको चालु शीर्षकको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ८६ प्रतिशत छ । त्यस्तै यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व सङ्कलन ७८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैया वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको ४३ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ६२ करोड रुपैया बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ । विकास आयोजनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा यस वर्षका लागि राखिएको बाह्य ऋणको लक्ष्य आधा पनि भेट्न सकिएको छैन । यद्यपि, सरकारको तिर्न बाँकी ऋणको ग्राफ भने निकै बढिसकेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैया रहेको छ । गत वर्ष साउनमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा पछिल्लो ११ महिनामा मात्र २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैया ऋण थपिएको हो । आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै उठाएको सरकारले बाह्य ऋण आधा पनि उठाउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब १७ अर्ब रुपैया बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्ममा ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर मात्रै बाह्य ऋण उठाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रुपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । अर्कोतर्फ सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैया खर्च भएको छ । जुन रकम यही अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा करिब दोब्बर हो ।

प्रधानमन्त्रीको फरक दाबी

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मा अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको र पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति देखिएको दाबी गरेका छन् । “हामी सरकारको आएको १ वर्ष पुग्दैछ । यसबीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कहरु सकारात्मक देखिएका छन्  भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामले गति लिएको छ । ‘टाइमलाइन’ तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो सुरुआत भएको छ ।” तर प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५४औँ बैठकमा पेस भएका तथ्यले उनको फेसबुकमा लेखिएको उनको भनाइलाई खण्डन गर्छ । विकास अनुगमन गर्ने सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा रहेको एनडेकमा प्रस्तुत गरिएका विवरणअनुसार विभिन्न विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि भएका ८३ वटा निर्णयमध्ये २७ वटा मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भए ।

त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयन भए पनि समस्या यथावत् रहेको ४०, कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको १४ र कार्यान्वयन सुरु नै नभएको निर्णय दुईवटा छन् । यी सबै विकास आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था हो ।

एनडेकको ५४औँ बैठकमा उठाइएका विषयहरु हेर्ने हो भने पनि अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको तात्विक गुञ्जायस देखिएको छैन । यतिसम्म कि उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नेपालको आर्थिक विकासको मोडल के हो ’ भन्ने नै स्पष्ट नरहेका कारण यसको गति सुस्त भएको कारण देखाउँदै आर्थिक विकासको नयाँ रुपरेखा कोर्नुपर्ने बतायो ।

त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने र त्यस क्रममा नेपालको वैदेशिक व्यापार, विकास सहायतालगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, सम्भावित अवसरको उपयोग र सहज तथा दिगो स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको भनेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि आयोगले समस्या सुनाएको थियो ।

पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने सामग्री अभाव, झन्झटिलो जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा विवाद, अन्तर निकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याहरु पनि एनडेकमा उठाइए । त्यस्तै, विकास निर्माण र सुशासनमा बाधा पुर्याउने कानुनको पहिचान गरी संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्न नसकेको विषय पनि एनडेकमा महत्वका साथ उठाइएको थियो ।

उदाहरणका लागि विद्यमान वन नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको प्रसारणलाइन आयोजनामा क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानमा समस्या देखिएको विषय एनडेकमा राखिएको थियो ।