जनताको आशाको बिन्दु कुलमान, यस्ता छन् ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा उनका चुनौती

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले पाए । उनी लामो समयसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा थिए ।

देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर जनताको मनमा मनमा बस्न सफल भएका कारण कुलमान जनताको आशाका केन्द्रबिन्दु बनेका छन् ।

कुलमान घिसिङलाई २०७३ भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसअघि चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

नियुक्तिको समयमा, उनी राहुघाट जलविद्युत परियोजनाको परियोजना प्रमुखको रूपमा सेवा गरिरहेका थिए ।

२०७५ सम्ममा देशभरि आवासीय र औद्योगिक क्षेत्र दुवैको लागि लोडसेडिङ हटाइएको थियो। २०७३ सालदेखि कार्यभार सम्हालेका उनले दुई बर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएका हुन् ।

२०७८ साउन २७ मा, कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गरिएको थियो। नियुक्ति दिइएको ३ वर्षमा नै उनी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा मुछिए । सोही कारण कार्यकाल सकिनु भन्दा ४ महिना अगाडि नै उनलाई हटाइयो ।

उनको कार्यकाल २०८२ साउन २४ मा समाप्त हुने तालिका भएतापनि, उनलाई २०८१ चैत ११ मा उनलाई पदबाट हटाइएको थियो ।

५ वर्षअघि देशमा चरम लोडसेडिङ, अधिक बिजुली चुहावट, प्राधिकरणको नोक्सान बढेर ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

संस्थागत सुशासन कायम गरेर उनले प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा बनाएका थिए ।

निर्देशकको नेतृत्वमा आउँदा २७ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको प्राधिकरणमा उनले छाडेर जाने बेला घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

के भन्छन् कुलमान

नवनियुक्त ऊर्जा घिसिङले आफ्‌नो पहिलो काम डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने बताएका छन् । उनले आफु प्राधिकरणको निर्देशक हुँदा पुरा गर्न नसकेको काम मन्त्रीको पदमा बसेर गर्ने बताए । अब कुनै पनि उद्योगीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामा छुट नहुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले आफ्नो दोस्रो प्राथमितामा सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य परेको बताए । उनले सो कार्य पनि तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिने जिकिर गरेका छन् ।

पुनर्निर्माणका निम्ति ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग माग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमिता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी प्रदान गर्नेलगायत विगतमा सुनिएका अनियमितालाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी (राइट म्यान इन राइट प्लेस)लाई कडाइका साथ लागु गरिने उनले बताए ।

यस्तै चालु अवस्थामा रहेका ठूला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, रणनीतिक महत्त्व र रूपान्तरणकारी केही ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।

यस्ता छन् कुलमानका चुनौती

कुलमानले ऊर्जा मन्त्रालय मात्रै नभएर भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैले उनलाई तीन मन्त्रालयलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्न चुनौती छ ।

प्राधिकरणको निर्देशक भएर काम गर्दा जनताको मन जितेका उनले जनताको त्यही आशा र भरोसा कायम गर्न सक्नु पर्छ ।
घिसिङ आफु नै प्राधिकरणको निर्देशक हुँदा विवादमा आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मुद्धा निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाबाट समाधान गर्नु नै उनको पहिलो चुनौती बनेको छ ।

उनलाई निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सबै उद्योगी र सरोकारवालाहरुलाई सन्तुलनमा राखेर बर्क्यौता उठाउन मुस्किल हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तै, भारतमा १० हजार मेघावाट विद्युत निर्यात गर्न चुनौती रहेको यूनाईटेड मोदी हाइड्रो पावरका अध्यक्ष नरेन्द्र वल्लभ पन्तले बताए । उर्जा क्षेत्रलाई बुझेको मान्छे नै मन्त्री भएपछि सहज हुने बताउँदै उनले भने, ‘१० हजार मेघावाट विजुली निर्यात गर्न ट्रान्समिटर लाइन निजि क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नभए निर्यात गर्न चुनौती छ । ’

यस्तै, घिसिङलाई निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने र सहायक कम्पनीहरूको क्षमता विस्तार गरी आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेलगायत चुनौती छ ।

यता, ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने चुनौती उनी सामु रहेको पन्तले बताए ।