कुलमान-हितेन्द्र टकराव: प्राधिकरणमा फेरि घिसिङ हाबी

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको निर्देशकमा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणबाट हटाईएका शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा घिसिङ सरकारमा आएपछि पाँच महिनामै शाक्यलाई सरुवा गरी आफ्ना नजिकका सहयोगी मानिने मनोज सिलवाललाई नेतृत्व सुम्पिएका हुन् ।

के थियो कुलमान र हितेन्द्रको टकराव ?

शाक्य २०७७ माघ १७ गते विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकको रुपमा आए । त्यसअघि प्राधिकरणको निर्देशकको रुपमा घिसिङ नै कार्यरत रहेका थिए । कुलमान आफ्‌नो कार्यकाल दोहोयाउन चाहन्थे तर, आफ्‌नो ठाउँमा शाक्यलाई राखेपछि उनी त्यसब्‌लादेखि नै रुष्ट बनेका थिए ।

२०७७ सालमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिँदा शाक्य प्राधिकरण लगानीको एनईए इन्जिनियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । त्यसैको आधारमा उनलाई प्राधिकरणको निर्देशक बनाइएको थियो ।

शाक्यलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्क्त गरेको थियो । पछि प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नै उक्त पद दिइएको थियो ।

२०७८ सालमा पदमुक्त भएका शाक्य र उनको टकराव त्यहाबाट झनै चुलिएको हो । कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानुनी भएकाले आफूलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन । तर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उनको रिटमा सुनुवाइका लागि १३ पटक इजलास बस्यो । तर, उनको हकमा कुनै निर्णय आएन ।

फेरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ११ चैत २०८१ मा घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पुनः शाक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिदियो । त्यतिबेला घिसिङको ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग द्वन्द्व बढेसँगै बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि फेरि पनि घिसिङ–शाक्य टकरावमा पुगे ।

को हुन् प्राधिकरणमा नियुक्त भएका मनोज सिलवाल ?

सिलवाल उर्जामन्त्री घिसिङका नजिकका र विश्वासिला व्यक्ति मानिन्छन् । सिलवाल प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्‌ ।

प्राधिकरणमा झन्डै ३४ वर्ष काम गरेका शाक्यले गत माघमा मात्रै अवकास लिएका थिए । महसुल उठाउने जिम्मेवारी पदमा रहेका थिए ।

ग्राहक वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको प्रमुखको भूमिकामा रहेका उनले त्यतिबेला देखि नै शाक्यलाई सघाउने गरेका थिए । सिलवाल उक्त निर्देशनालयमा हुँदा उद्योगीको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता उठाउने अडानमा थिए ।

घिसिङले ३० भदौमा ऊर्जामन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि उद्योगीको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन सिलवालले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताइएको छ ।

अब उठ्ला त बक्यौता रकम ?

नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गर्दा नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउनु आफ्‌नो पहिलो निर्णय भएको बताएका थिए ।

घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पटक–पटक उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने प्रयास गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर तत्कालीन सरकार र घिसिङबीच विवाद पनि चर्किएको थियो। अन्ततः तत्कालीन सरकारले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

पटक पटक आफुले बक्यौता उठाउने प्रयास गरेको तर, सरकारले आफुलाई साथ नदिएको बताउँदै आएका उनले अब बक्यौता उठाउन सक्लान त भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

अहिले बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगको मात्रै ६ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख, मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४५ लाख, घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तै, अशोक स्टिलले १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, हुलास स्टिलले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरले ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यसैगरी, कसमस सिमेन्ट उद्योगले ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, एभरेस्ट पेपर मिलले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ भने रघुपति जुट मिलले ८ करोड ५१ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकले ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

यता, हामा आइरनले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, निगाले सिमेन्टले ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्नले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशाल सिमेन्टले ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, बाबा जुट मिलले २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, सोनापुर मिनरलले २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, घराना फुड्सले १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेटप्लास्टले १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यता, एसआर फुड्सले १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गोयन्का फुड्स (रुपन्देही)ले १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, पञ्चकन्या स्टिल उद्योग ५२ लाख रुपैयाँ, श्याम प्लास्टिक उद्योगले ४९ लाख रुपैयाँ, भलवारी स्वचालित कारखानाले ३० लाख रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टले ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग २५ लाख रुपैयाँ, बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, एभरेस्ट रोलिङ मिलले १७ लाख रुपैयाँ, एसआर स्टिल उद्योगले १६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।