नेपालको विस्तारित ऋण सुविधा स्वीकृत, तत्काल ६ अर्ब रुपैयाँ पाइने

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री खनालका अनुसार नेपालमा ईसीएफबारे छैटौं समीक्षाबाट विस्तारित ऋण सुविधा स्वीकृत गरेको हो।

१० ठूला बैंकको एलपीआर गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । त्यो छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली फर्म सुवेदी एन्ड एसोसियट्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यो प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गत जेठताका नेपाल भ्रमणमा आएको आईएमएफको टोलीले नेपाली अधिकारीहरूसँग ईसीईएफको छैटौं समीक्षामा कर्मचारीस्तरको सहमति गर्दा एलपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई सर्तका रूपमा राखेको थियो ।

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ९करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ० निर्ब्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।

छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर लिएपछि नेपालले त्यसमध्ये ३३ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्नेछ ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो ।

नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा ९ईसीएफ० अन्तर्गत २८ करोड २४ लाख एसडीआर ९करिब ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर० उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले यस्तो सुविधा लिएको थियो ।

जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार ९स्पेसल ड्रइङ राइट० कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न ७ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । छैटौं किस्तासँगै नेपालले पाएको कुल रकम करिब ३५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।