५ महिनामा ८ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती ५ महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले ८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसवर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो ।

चालुगततर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३५.३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८.७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसवर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ५ महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति ७८.७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, मङ्सिर महिनामा मात्र ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४.३१ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।

हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८.८३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजश्वतर्फ १५.५९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ । यसवर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ९.५८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिएको छ ।

हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा बजेट घाटा डेढ खर्ब हाराहारी पुगेको छ अर्थात् सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँले बढी छ ।