अनावश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई जीवित राखोस्

काठमाडौँ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले गत माघ १ देखि स्वास्थ्य बीमाको सेवा घोषित रूपमै बन्द ग¥यो । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार सेवा बन्द गरेको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पतालले विगत लामो समयदेखि बीमा बोर्डले दाबी भृुक्तानी नगर्दा अस्पतालको आर्थिक अवस्था धराशायी बनेको जनाएको छ ।

बीमा बोर्डले अस्पताललाई ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मासिक करिब ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च व्यहोर्दै आएकोमा बोर्डबाट ५० प्रतिशतमात्रै दाबी स्वीकृत भएको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पतालले उपचार दररेटमा बीमा बोर्ड र अस्पतालबीच ठूलो अन्तर रहेको, पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको बताएको छ ।

यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा सुरू भएको एक दशकमै सरकारको स्वास्थ्य बीमा योजना असफल हुने दिशामा जान लागेको हो । पाटन अस्पताललाई करीब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा गंगालाल हृदय केन्द्रलाई १३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसबाहेक अन्य धेरै अस्पताललाई सरकारको तर्फबाट बोर्डले भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा यो सेवा बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेको अस्पतालहरूले बताउन थालेका छन् ।

यता स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने सरकारले रकम भुक्तानी गर्न नसकेका कारण यो सेवा नै रोकिने अवस्थामा पुगेको बताउँछ । गत वैशाखदेखि असोजसम्मको ४६ पप्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र अहिले स्वास्थ्य बीमा बापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।

बजेट अभाव र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीमा कमजोरी रहेकाले भुक्तानी हुन नसकेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । साथै संबिधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यी दुवैले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज रूपमा र निशुल्क गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

२०७२ मा तीन ठाउँबाट पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गरिएको यो योजना पछि बिस्तार गरिएको थियो ।

सुरुवाती समयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने पाँच जना सदस्य सहितको परिवारले बीमा शुल्क वापत प्रत्येक वर्ष २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अतिरिक्त सदस्य थप्नुपर्दा प्रतिसदस्य ४२५ रुपैयाँ थप्नुपर्ने थियो । तर पछि यसको रकम बढाएर न्यूनतम ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो, जसले पाँच जना परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्दथ्यो ।

समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा यो कार्यक्रम सुरूवात गरिएको थियो । पछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । बोर्डका अनुसार, यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तीतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

तर यो कार्यक्रम सो लक्ष्यको मितिभन्दा चार वर्ष अगावै असफल हुने दिशामा छ । बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार, हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । हाल १७ प्रतिशत जनसंख्या र २८ प्रतिशत घरपरिवार स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध रहेको बोर्डले जनाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि विशिष्टीकृत सरकारी तथा निजी अस्पतालहरु गरी ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था बोर्डमा सुचीकृत भई बीमित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको तथ्यांक छ ।

प्रस्तुत तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अझै पनि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन बाँकी घर परिवार धेरै छन् । यसले स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता र औचित्यता झनै पुष्टि गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा २०७३ भदौमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए । उनले स्वास्थ्यमन्त्री भएलगत्तै स्वास्थ्य बीमालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । स्वास्थ्य बीमा ऐनमार्फत स्वास्थ्य बीमामा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण काम गरेका थिए । साथै गम्भीर रोगका उपचारमा सरकारी सहुलियत, निशुल्क औषधि जस्ता कामले उनको प्रशंसा चुलिएको थियो ।

अहिले उनी कांग्रेसको सांसद, कांग्रेस महामन्त्री तथा सभापति हुँदै भावी प्रधानमन्त्रीका बलियो दाबेदार समेत हुन् । उनले स्वास्थ्य बीमालाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने मत अहिले बढ्दो छ । स्वास्थ्य बीमाको मर्मलाई अन्तर्मनदेखि बुझेका थापाले त्यसमा लबिङ गर्नेमात्र नभई सरकारलाई उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिने तथा आफूले काम गर्न पहलकदमी लिनेसम्मको भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरूको जोड छ ।

यसबाहेक अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्री बनेपछि अनावश्यक स्रोत कटौति गरेर आवश्यक क्षेत्रमा लैजान भूमिका खेले । त्यसरी नै उनले स्वास्थ्य बीमाको पनि यथाशीघ्र वर्तमान अवस्था हेरेर भुक्तानी गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तमाः सरकारले अन्य क्षेत्रको बजेट स्वास्थ्य बीमामा लगेर भएपनि नागरिकको उपचारमा सहजता सुनिश्चित् गरोस् ।