ऋण काढेर ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा उड्दै नेपाली कामदार : १० हजारको रसिद लाखौँको असुली

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी मूलुक र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था लागू गरेको १० वर्ष पुगिसकेको छ । तर, श्रमिक  फ्रि भिसा फ्रि टिकटको उचित कार्यान्वयन नहुँदा ऋण काढेरबाट गन्तव्य पुग्न बाध्य छन् ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति सरकारको फाइलमा मात्र सीमित भएको छ । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको लागि १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, म्यानपावर व्यवसायीहरुले अन्य मूलुकबाट डिमान्ड ल्याउनको लागि पैसा लाग्ने भएको भन्दै आफुसँग १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको बनेपाका पवन खतिवडाले बताए ।

विदेशबाट डिमान्ड ल्याउनका लागि त्यहाँका कम्पनीहरुलाई कमिशन बुझाउने बाहानामा पैसा असुलेको उनको गुनासो छ ।

देश अनुसारको लाग्ने खर्च सरकारले तोकिदियो भने व्यवसायीले धेरै पैसा लिन पाउँदैनन् ।

विदेश जानु आफ्नो बाध्यता भएको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो बाध्यताको फाइदा म्यानपावर कम्पनी र विचौलियाहरुले उठाउँदै आएका छन् । कि फ्रि भिसा फ्रि टिकट खारेज हुनु पर्यो होइन भने सरकारले यो क्षेत्रको यस्तो प्रवृत्ति बन्द गराउन सक्नु पर्यो ।’

खतिवडा आफुलाई १० हजारको मात्रै रसिद दिएको बताउँदै उजुरी गर्ने प्रमाण नभएको बताउँछन । उनले भने, ‘मलेसिया जानका लागि म्यानपावरले १ लाख ५० हजार माग्यो, तर रसिद १० हजार मात्र छ । पैसा सबै नदिए भिसा नै लाग्दैन रे ? के गर्ने देशको अवस्था नै यस्तै छ ।’

सरकारले कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, संयुक्त अरव इमेरेट्स (युएई), साउदी अरव र मलेसिया २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति ल्याएको हो । २०७२ साल जेठ २६ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो नीति अगाडि बढाएका थिए । यो नीति ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरिब नेपाली कामदारहरूलाई म्यानपावर व्यवसायीले लिने चर्को शुल्कबाट जोगाउनु र ’शून्य कस्ट’ मा विदेश पठाउनु थियो ।

तर, सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा कामदारहरु ठगिने क्रम रोकिएको छैन । बरु उल्टै म्यानपावर व्यवसायीहरु नै पोस्ने काम भइरहेको छ । सरकारले यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन ’जिटुजी’ मोडेल वा कडा डिजिटल अनुगमन प्रणाली ल्याउन आवश्यक रहेको वरिष्ठ श्रमविज्ञ डा.गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

‘सरकारले केवल नीति मात्र बनाएर पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनका लागि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

१० हजारमा श्रमिक पठाउन असम्भव

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट भएको कारणले मेनपावरले पैसा लिन पाउँदैनन् । जसले कामदार लाने हो उसले पनि लाग्ने खर्च दिदैन । कामदारसँग पनि नलिने, कम्पनीले पनि नदिने अवस्थामा उक्त खर्च कसले दिने त ? मेनपावर व्यवसायी आफैंले खर्च गरेर पठाउने कुरा आएन

सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति ल्याएपनि श्रमिकहरूले २ देखि ४ लाख रूपैयाँ सम्म बुझाइरहेका पाइएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् ।

शूल्क नतोकि फ्रि भिसा फ्रि टिकट भन्नु उचित नभएको बताउँदै सरकारले निश्चित शुल्क तोक्नपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

१० हजार सेवाशुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने अवस्था रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने शुल्क तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले १० हजारको व्यवस्था गरेकोले झनै कामदारहरु ठगिएको बताउँदै भण्डरीले भने,‘देश अनुसारको लाग्ने खर्च सरकारले तोकिदियो भने व्यवसायीले धेरै पैसा लिन पाउँदैनन् ।’

यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङ १० हजारमा कामदार पठाउन नसकिने जिकिर गर्छन् ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट भएको कारणले मेनपावरले पैसा लिन पाउँदैनन् । जसले कामदार लाने हो उसले पनि लाग्ने खर्च दिदैन । कामदारसँग पनि नलिने, कम्पनीले पनि नदिने अवस्थामा उक्त खर्च कसले दिने त ? मेनपावर व्यवसायी आफैंले खर्च गरेर पठाउने कुरा आएन’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्ष (२०८१–८२) मा सरकारले टिकट र भिसा निः शुल्क गर्ने भनिएको देशहरुको लागि ३ लाख ८८ हजार १०५ जना श्रमिक गएका छन् ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो नीति ल्याएको बताउँदै उनले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर उचित शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सबै मेनपावरले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’वाला कामदार माग गर्ने कम्पनी नभेटिने बताउँदै उनले भने, ‘१०० मा १० प्रतिशत फ्रिमा जान पाउँछन् अरुले कत्तिमा पनि ६० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म रकम खर्च गर्नेपर्ने हुन्छ ।’

सरकारको यस्तो व्यवस्थाले राज्यलाई पनि कमिसन, राजस्वदेखि लिएर अन्य कर छली हुँदै आएको उनी स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारी व्यवस्थाले पैसा बुझेको भनेर रसिद काट्न मिल्दैन । अनि प्रमाणबिना नै पैसा लेनदेन हुन्छ । यसले राज्यले नै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।’

उक्त व्यवस्थाअनुसार श्रमिकको भिसा शुल्क, हवाई टिकटलगायत शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्ता रोजगारदाता नभेटेपछि शूल्क तिराउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष (२०८१–८२) मा सरकारले टिकट र भिसा निः शुल्क गर्ने भनिएको देशहरुको लागि ३ लाख ८८ हजार १०५ जना श्रमिक गएका छन् । जुन नयाँ श्रम स्वीकृति मात्र हो । ती मध्ये करिव ५ प्रतिशत मात्र सरकारले तोकेको रकम (१० हजार रुपैयाँ) तिरेर गएको जानकारहरू बताउँछन् । अन्य ९५ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मोटो रकम तिरेर जान बाध्य भएका छन् ।

नितिगत परिवर्तनको तयारी

सरकारले यो व्यवस्था खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले विभिन्न कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै सिन्डिकेटहरु तोड्ने दाबी गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै आइरहेका छन् । उनले श्रमिकलाई ट्र्यापमा पार्ने खालका सबै प्रकारका कार्यविधि खारेज गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने बताए ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छलिजस्ता अपराधलाई बढावा दिने काम गरेको उनकाे भनाइ थियाे । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था समस्याको रुपमा देखापरेको बताउँदै एक महिनाभित्र यस्तो व्यवस्थाको खारेज हुने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।