भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले सोहीअनुसार कामकाज भइरहेको बताएकी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार अहोरात्र खटिरहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा गत भदौमा भएको आन्दोलनलाई गम्भीर सन्देशका रूपमा लिन सबैसँग अनुरोध गरिन् । उनले जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको स्पष्ट गरिन् ।

सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पार्नेगरी भएका निर्णयहरू रोकेर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरू रोकेका छौँ । पर्याप्त तयारी नगरी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले रातो किताबमा समावेश गरिएका कैयौँ योजनाका बजेट कटौती गरेका छौँ ।” राज्यका स्रोत–साधनको दुरुपयोगविरुद्ध सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएको दावी गर्दै उनले अवाञ्छित सुविधाहरू लिने र स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको स्पष्ट गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यक सेवाहरूलाई सरल, शीघ्र र सुलभ बनाउन सरकार संवेदनशील रहेको बताइन्। “नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र र सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार संवेदनशील भई लागिपरेको छ”, उनले भनिन्।

आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “सुशासनको दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्न हामीले मार्गचित्र तयार गरिएको छ, जसलाई आगामी सरकारले अघि बढाउने विश्वास लिएका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। पछिल्लो समय आयोग थप सक्रिय देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम, कारबाहीलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन अख्तियार प्राप्त राज्यका संरचनाहरूलाई व्यावसायिक एवं स्वतन्त्र बनाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट गरिन्।