६ महिनामा प्रतिबद्धताको २० प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी प्राप्त, किन आउँदैन प्रतिवद्धता अनुसारको रकम ?

काठमाडौँ । नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी भित्रिने प्रक्रियाबीच ठुलोे अन्तर रहेको देखिन्छ । हरेक वर्ष वैदेशिक लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धताको २०/२५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी भित्रिने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनामा प्रतिवद्धताको करिब २० प्रतिशत मात्र लगानी प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल ४७५ वटा उद्योगका लागि ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । तर सोहि अवधिको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा जम्मा ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८४० वटा उद्योगहरुमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको थियो । तर लगानी भने १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३९ वटा उद्योगका लागि ३८ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्रतिवद्धता आएकोमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भित्रिएको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष ठुलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरे पनि वास्तविक लगानी भित्रिने दर भने न्यून रहेको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने कार्य उद्योग विभागले गर्दछ भने लगानीको वास्तविक लेखाजोखा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ ।

स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा थोरै हिस्सा मात्रै आउनुमा आन्तरिक र वाह्य दुवै कारण हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

‘नेपालमा लगानी गर्छौं भनेर आउने लगानीकर्तालाई सरकारका निकायले स्वीकृत प्रदान गर्छ । तर, वास्तविक लगानीको लागि उनीहरूले उचित वातावरण हेर्छन्,’ उनीले भने्, ‘लगानी स्वीकृत हुनासाथ आउने रकम होइन । लगानी गर्नेले नेपालको अन्य वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व, संरचनागत अवस्था र बजार समेत हेर्छन् ।’

उनका अनुसार, लगानी स्वीकृत भए पनि अन्य देशले लगानीका लागि राम्रो नीति लिए भने त्यसले पनि लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्छ । विदेशी लगानीकर्ताले विशेष गरी सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, मेनुफ्याक्चरिङ, खानीजन्यलगायत क्षेत्रमा लगानी स्वीकृति लिने गरेका छन् ।

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेपनि अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार प्रतिबद्धता जनाएअनुसार वास्तविक लगानी नआउनुको कारण सरकारले चासो नदेखाउनु पनि हो ।

‘सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्ता त बोलाउँछ तर उनीहरुलाई परेको समस्या सुनिदिने र फलोअप गर्ने निकाय सक्रिय छैन्, उनले भने, लगानीकर्ता आउँछन्, बुझ्छन् र उचित रेसपोन्स नपाएपछि फर्केर जान्छन् । त्यसपछि कसैले सोधखोज नगर्दा उनीहरु लगानी गर्न रुचाउँदैनन् ।’

त्यस्तै अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाको बुझाईमा नेपालको झन्झटीलो सरकारी प्रक्रिया र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले एफडिआई आकर्षित हुन सकेको छैन् । उनका अनुसार, नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासन समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षाको अभाव, कच्चा पदार्थको कम उपलब्धता लगायतका कारण अपेक्षित रूपले वैदेशिक लगानी प्राप्त हुन नसकेको हो । यी कारणहरूले गर्दा प्राप्त हुने वैदेशिक लगानीसमेत उपयोगमा आउन नसकेको उनको दाबी छ ।

उद्योग विभागका अनुसार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता हेर्दा क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः कृषि, पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताहरुलेठूला तथा मझौला उद्योगमा भन्दा साना उद्योगमा लगानी गर्न रुचाउने तथ्यांकले देखाएको छ ।