घरजग्गाको कारोबार घट्यो, तीन सय ३८ पालिकाले गरे वर्गीकरण

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनमा घरजग्गा कारोबार घटेको छ । यो महिना देशभर ३६ हजार ४ सय ७१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो कारोबार संख्या अघिल्लो महिनाको कारोबारको तुलनामा २८.२५ प्रतिशतले न्यून हो। माघमा ५० हजार ८ सय ३७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।गत वर्ष फागुनको तुलनामा पनि यो वर्ष घरजग्गा कारोबार २० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गत फागुनमा देशभर ४६ हजार संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ हजार ४०६ जग्गाको नामसारी भएको छ भने १२ हजार ७४९ जग्गाको संसोधन गरिएको छ ।

यता, फागुन मसान्तसम्म २८ हजार ६०२ जग्गाको रोक्का हुँदा २३ हजार ९ जग्गा फुकुवा गरिएको छ । फागुनमा कारोबारसँगै राजस्वमा पनि कमी आएको छ । फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

माघमा सरकारले पाँच अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरको थियो । चालू आर्थिक वर्षका ८ महिनामा सरकारले देशभरीका मालपोत कार्यालयबाट ४ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । देशभरीका १ सय ३१ वटा मालपोत कार्यालयबाट भएको कारोबारमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकरबापत, सेवा करबापत विलम्ब शुल्क लगायतका अन्य विभिन्न सेवामार्फत राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ । ८ महिनामा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट २ अर्ब २१ करोड ८६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

यस्तै, सेवा करमार्फत २४ करोड ३१ लाख २८ हजार ५२४ रुपैयाँ राजश्व संकलन हुँदा पुँजीकर लाभ कर १ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । तीन सय ३८ पालिकाले गरे घरजग्गाको वर्गीकरण
सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको चार वर्ष बित्दासम्म ३ सय ३८ पालिकाले मात्रै घरजग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।

कुल ७ सय ५३ मध्ये ४४.८९ प्रतिशत पालिकाले मात्रै कित्तागत विवरणसहित घरजग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ४७ वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि वर्गीकरण सुरु भएको छैन ।

कुल १ सय ६४ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरेर कित्तागत विवरण तयार गर्दै छन् । १ सय ३८ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै छन् । ५१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै छन् र १५ पालिकाले कृषि क्षेत्र  छुट्याएका छन् ।

जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थप्दासमेत ४ सय १५ पालिकाले वर्गीकरण गरेका छैनन् । सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै आगामी असारभित्र वर्गीकरण सम्पन्न गर्न कित्ताकाट खुलेको छ ।