६ महिने कार्यकालमा अर्थमन्त्री खनालले के के गरे ? यस्तो छ प्रगती विवरण

काठमाडौँ। अर्थ तथा संघीय मामिलामन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले कार्यकालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । २०८२ भदौ ३० देखि अर्थ मन्त्रालय र असोज ७ देखि संघीय मामिला मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेका खनालले आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मन्त्री खनालले उक्त प्रतिवेदनमार्फत १०९ बुँदामा आफ्नो कार्यकालमा गर्न सकेका र गर्न बाँकी रहेकारनसकेका कार्यहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । “२०८२ भदौ मसान्तसम्म राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो भने पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा मात्र १.५६ प्रतिशत थियो । तर, कार्यकालको अन्त्यसम्ममा राजस्व संकलनमा सुधार भई फागुन मसान्तसम्ममा वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ र कुल लक्ष्यको ८२.०२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनले बजेटमा रहेका अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका आयोजनाहरू रोक्का गरी करिब ११९ अर्ब रुपैयाँ जोगाएको बताए । यसले गर्दा निर्वाचनका लागि आवश्यक १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन बजेटको सीमाभित्रै रहेर गर्न सम्भव भएको बताए ।

साथै, नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकनलाई स्थिर राख्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्ने दिशामा ठोस प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता, प्रशासनिक सुधार र संघीयता कार्यान्वयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै खनालले प्रशासनिक खर्च कटौतीमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको जनाएका छन् ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उनको कार्यकालमा ३९ वटा अनावश्यक कार्यालय र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । मन्त्रालयमा ‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाइएको छ, जसअन्तर्गत अधिकांश निर्णयहरू २४ घण्टाभित्रै सम्पन्न हुने गरेका छन् ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट करदाता सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, दलितको हक अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको र विभिन्न ९ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । ६ महिनामा एकमात्र आयोजनाले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति पाएको छ । सरकारले आगामी आठ वर्षसम्म यस आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ऋण र स्वपुँजीको ७०ः३० को अनुपातमा वित्तीय लगानी मोडल स्वीकृत गरेका थिए । यस्तै, दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउन विकास साझेदारहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले जाँदाजाँदै हुँदै गरेका वा सम्पन्न गर्न नसकिएका कामको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा पुनर्निर्माणका योजना समावेश छन् । स्वास्थ्य बीमा रकम अभाव विषय समेत समावेश छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय, वित्तीय संघीयता समन्वय, राजस्व व्यवस्थापनतर्फ तय भएका आगामी बैठक, अगाडि बढेका कानुन र गर्नुपर्ने थप कामबारे समेत अर्थमन्त्रीले भावी मन्त्रीका लागि सूचित गराएका छन् । उता, संघीय मामिलातर्फ कुल ८५ वटा निर्णय गरिएको खनालले जानकारी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले राजस्व व्यवस्थापनमा गरेका सूक्ष्म कामको विवरण समेत यसमा समेटेका छन् । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था, सबै भन्सार नाकामा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागु, आय टिकटका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूले निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीसम्मका विषय समावेश छन् ।

मन्त्री खनालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही कामहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । जसअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमाको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।