दुई दिने सार्वजनिक बिदाको घोषणा : विगतको असफल प्रयास यो पटक सफल होला ?

काठमाडौँ । सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । मध्यपूर्व द्धन्द्धका कार सिर्जिन इन्धन संकटका कारण सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

नेपालमा सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा सातामा ४० घण्टा काम गर्ने प्रचलन रहेको छ । अहिले दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा कार्यालय समय तोकिएको थियो । अब भने दैनिक ८ घण्टाका दरले पाँच दिन काम गरे हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

यद्यपि, नेपालमा दुई दिने सार्वजनिक बिदाको यो प्रयास पहिलो भने होइन । यसअघि पनि पटक–पटक यस्ता परीक्षणहरू गरिए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताका कारण ती प्रयासहरू असफल भएका थिए ।

विगतलाई हेर्ने हो भने, तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५६ साउन १ गतेबाट सातामा २ दिन सार्वजनिक बिदाको प्रचलन कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । तर, २०५९ वैशाखमा यो व्यवस्था प्रभावकारी नहुने भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसबेला पनि कार्यालय अवधि कम भएकोले सार्वजनिक निकायबाट हुने कार्यसम्पादनमा असर परेको लगायत कारण देखाउँदै यो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

२०५६ सालमा सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय नहुँदा तथा सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती भएपछि उक्त निर्णय केही समयमै फिर्ता लिइएको थियो ।

त्यसैगरी, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले २०७९ जेठ १ गतेदेखि देशभर दुई दिने बिदा लागू गरेको थियो । तर, एक महिनामै (असार १ गतेदेखि) सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

त्यो प्रयास पनि एक महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । अस्पताल, विद्यालय र अत्यावश्यक सेवामा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

सकरात्मक पक्ष

अहिले सरकारी निकायको स्वामित्वमा ४५ देखि ५५ हजार भन्दा बढी सवारी साधन छन् । ती सवारी साधानले दैनिक औषतमा २ लिटरकै दरले तेल खपत गर्छन् भनेर मान्ने हो भने पनि दैनिक ९० देखि ११० हजार लिटर तेल खपत हुन्छ । यी सवारी साधनले प्रतिलिटर १ सय ९० रुपैयाँकै तेल खपत गर्छन् भनेर मान्ने हो भने पनि दैनिक १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको तेल खपत गर्छन् ।

साताको ६ दिनमा मासिक २४ दिन कार्यालय जान्छन् । यसअनुसार मासिक ४१ करोड ४ लाख र वार्षिक ४ अर्ब ९२ करोडको तेल खपत गर्छन् ।

यस हिसाबले सातामा एक दिन अरु बिदा थप्दा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तेल मात्रै बचत हुने देखिन्छ । यसमा बिजुलीको महशुल, टेलिफोन, चिया, पानी, खाजालगायत खर्च जोड्ने हो भने थप अरु बढी बचत हुने देखिन्छ ।

यति मात्र होइन कर्मचारीहरुले दुई दिन सार्वजनिक बिदा पाउँदा घुमफिर र खर्च गर्न बाहिर निस्कने हुँदा पर्यटन तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

कार्यान्वयनमा जटिलता

विगतको यही तीतो अनुभवका बीच अहिले फेरि दुई दिने बिदाको चर्चा सुरु हुनुलाई कतिपयले हचुवाको निर्णयकाे संज्ञा दिएका छन् ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जहाँ सरकारी सेवा लिन सर्वसाधारणले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्छ, त्यहाँ सेवा प्रवाहका दिन घटाउँदा प्रशासनिक सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । एकातिर पाँच दिन कार्यालय खुल्दा पनि कामको चाप नघट्ने र अर्कोतिर बिदाको दिनमा जनताले पाउने आधारभूत सेवा ठप्प हुने जोखिम सधैँ कायमै छ ।

यसपटकको तयारीमा पनि विगतका कमजोरीलाई कसरी सुधार्ने भन्ने स्पष्ट खाका आउन सकेको छैन । कार्यालय समयलाई आजैदेखि लाग् हुने गरी बिहान ९ देखि साँझ ५ सम्म बढाउने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक अनुगमन र प्रभावकारितामा जटिलता छ ।

विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दिने बिदाले पार्ने असरबारे ठोस योजना नबनाई निर्णय गर्दा पुनः विगतकै असफलता दोहोरिने खतरा छ ।