अर्थतन्त्रको लागि वर्ष २०८२ : बाह्य क्षेत्रमा उत्साह, आन्तरिक जगमा मन्दी

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र २०८२ सालमा एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो । सरकारी तथ्यांक हेर्दा बाह्य क्षेत्रमा उत्साह देखिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने मन्दी छायो ।

कोरोना महामारीको लामो असर र त्यसपछिको अनिश्चित सरकारी नीतिका कारण थलिएको अर्थतन्त्रका लागि २०८२ भदोमा भएको जेनजी आन्दोलनले झनै चुनौती थपिदियो । विदेशी मुद्रा र विप्रेषणमा देखिएको सुधारले देशको बाह्य अर्थतन्त्र सबल देखिएपनि आन्तरिक आर्थिक संकट टार्न त्यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

रेमिट्यान्सकाे भरमा अर्थतन्त्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले सरकारसँग ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको देखाउँछ । जुन २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । ८ महिनामा यस्तो सञ्चितीमा २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो सञ्चितिले झण्डै १९ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

यो सञ्चिति बढ्नुको मुख्य स्रोत विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषण भएको विज्ञहरू बताउँछन् । २०८२ को ८ महिनामा १४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएकोमा फागुन महिनामा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा ३७.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

रेमिट्यान्स बढेकै कारण देशको शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बचतमा छ भने चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाफामा देखिएको छ ।

बजारको मन्दी र लगानीको डर

तथ्याङ्कमा बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको जग भने निकै कमजोर रहेको अर्थविद्हरूको भनाई छ ।

बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानी गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन् । बैंकको निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढ्दा ऋण (कर्जा) प्रवाह भने जम्मा ६.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले लगानीकर्ताहरूमा अझै त्रास कायम रहेको देखाउँछ ।

सरकारको खर्च र आम्दानीको खाडल पनि फराकिलो देखिएको छ । २०८२ को अन्तिममा १० खर्ब ५१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा राजस्व भने जम्मा ८ खर्ब ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र उठाएको छ । यसले बजेट घाटामा रहेको देखाउँछ ।
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी वर्ष २०८२ लाई अर्थतन्त्रको लागि निराशाजनक वर्षका रूपमा चित्रण गर्छन् । उनको बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा रेमिट्यान्सको अक्सिजनमा मात्र टिकेको छ

अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो कृषि र उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रहरू उठ्नै सकेनन् । सरकारको राजस्व वृद्धि पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन् । यसले त सरकारको सञ्चालन खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।” सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई जेनजी आन्दोलनले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको उनको बुझाई छ ।

उनी थप्छन्, “अहिले बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको संकट हो । मानिसको भान्छा महँगो भएको छ, व्यवसायीले काम पाएका छैनन् र किसानले समयमा मल पाएका छैनन् ।” उनले तराई मधेश फास्ट ट्रयाक जस्ता ठूला आयोजनाहरू चाँडो सकेर उत्पादन बढाउनुपर्ने र लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त रहेको बताउँछन् । श्रीलंका र बंगलादेशले ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ भने हाम्रो २.७ प्रतिशत मात्रै कायम हुने अनुमान छ ।

उनले भने, “श्रीलंकाले ठूलो संकटबाट आफूलाई सुधारेर ल्यायो । उनीहरूले अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरे । तर नेपालमा अहिले पनि मानिसहरूमा अनिश्चितता छ । कोभिडपछि सरकारका नीतिहरू कहिले ज्यादै खुकुलो त कहिले ज्यादै कसिलो भए जसले गर्दा बजारको लय बिग्रियो ।”

खनालको बुझाइमा जेन्जी भनिने नयाँ पुस्ताको आन्दोलन र युवाहरूको तीव्र विदेश पलायनले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएको छ । उनी भन्छन्, “भदौ महिनामा भएको आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनायो । युवाहरू देशमा अवसर नदेखेर बाहिरिँदा आन्तरिक बजारको माग नै घटेको छ ।”

यो संकटबाट निस्कन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अब परम्परागत खेतीपाती र व्यापारले मात्र देश चल्दैन । नेपालले अब आईटी क्षेत्रलाई मुख्य निर्यातको माध्यम बनाउनुपर्छ ।

खनाल भन्छन्, “आइटी ड्रिभन इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउने र पर्यटनमा छलाङ मार्ने योजना ल्याउनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको हातमा काम र गोजीमा दाम हुने गरी स्थानीय तहसँग मिलेर योजना ल्याउनुपर्छ ।”

उनका अनुसार सरकारले अब केवल आश्वासन होइन, व्यवहारमै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ । “जबसम्म निजी क्षेत्रले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैन, तबसम्म बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा जाँदैन,” खनालले भने ।

मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्रको अक्सिजन विप्रेषण नै रोकिने अवस्थामा पुगको छ । यदि समयमै सहि कदम नचाल्ने हो भने २०८२ साल मात्र होइन, आगामी वर्षहरू झनै चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।