कर्जा विस्तार भइरहँदा बढ्दै एनपीएल, गुणस्तरमा थपिँदो चुनौती

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी एक वर्षमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । तर कर्जा विस्तारसँगै बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढ्दै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा ४.६२ प्रतिशत रहेको औसत एनपीएल असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूको कर्जा लगानी बढ्दै जाँदा त्यसको गुणस्तर भने कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ । कर्जा लगानी बढ्दै जानु बैंंकिङ प्रणालीको लागि सकारात्मक भएपनि खराब कर्जा बढ्दै जाँदा यसले समग्र प्रणालीको गुणस्तरमा दबाब थपेको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ५५ खर्ब ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । यो रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ५९ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीको कर्जा करिब ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।

एक वर्षको अवधिमा कर्जा लगानीमा ८.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सोहि अवधिमा खराब कर्जामा १.०४ विन्दुले वृद्धि भएको छ । जसको अर्थ बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानी बढेपनि कर्जा असुलीमा भने चुनौती बढ्दै गएको बुझिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त कम्पनीहरूले खराब कर्जामा उल्लेख्य सुधार गरेपनि वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा समग्रमा एनपीएल बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा लघुवित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा ११.०५ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४.४४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा लघुवित्त कम्पनीको खराब कर्जा ९.८९ प्रतिशत पुगेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५.५६ प्रतिशत पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंकको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा प्रभु बैंकको रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा १५.५५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको खराब कर्जा ९.२६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ७.९६ प्रतिशत र कुमारी बैंकको खराब कर्जा ७.४६ प्रतिशत पुगेको छ ।

यता गत आर्थिक वर्षमा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले खराब कर्जा ३१.६४ प्रतिशतबाट घटेर १९.८६ प्रतिशत पुगेको छ । इन्फिनिटी लघुवित्तको खराब कर्जा २१.३९ प्रतिशतबाट १२.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । मातृभूमिको ३३.७६ प्रतिशतबाट २६.६१ प्रतिशतमा, सूर्योदय वोमीको १८.६६ प्रतिशतबाट १२.५८ प्रतिशत र सम्पदाको १७.६० प्रतिशतबाट ११.८६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
खराब कर्जा बढ्दा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुनुका साथै सम्भावित जोखिम धान्न बैंकले थप पूँजी तथा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार बैंकको जोखिम वहन गर्ने क्षमता हेर्दा कर्जाको आकार मात्र नभई त्यसमा रहेको जोखिमका आधारमा आवश्यक पूँजीको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । “पूँजी आधार जोखिममा आधारित हो । बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विभिन्न रिस्क कति राख्ने भन्ने हुन्छ, सबै हिसाब गरेर निकाल्ने हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार बैंकको ब्यालेन्स सिटमा रहेका सम्पत्तिमा जोखिम भार जोडेर बैंकले आवश्यक पर्ने पूँजी निर्धारण गर्छ । त्यसैले कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाँदा कर्जामा निहित जोखिम र त्यसअनुसार बैंकले कायम गरेको पूँजी पर्याप्ततालाई पनि हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह

क्षेत्रगत आधारमा कर्जा प्रवाह हेर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा उपभोगमा कर्जा प्रवाह बढी भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि असारमसान्तसम्म उपभोग कर्जा १३.६२ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ५७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा भने ८.३२ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ७४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्माण क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानी ११.३९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ७४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै वित्त, बीमा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ११.२० प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ६२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ८१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्रमा भने कर्जा विस्तार उच्च रहेको छ । यस क्षेत्रमा एक वर्षको अवधिमा कर्जा लगानी १८.५१ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यता कृषि तथा वनसम्बन्धी कर्जा भने २.०७ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ४९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक उपयोगितासम्बन्धी कर्जा पनि ५.९१ प्रतिशतले घटेको छ ।

यो तथ्यांकले उत्पादनमुलक र कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी खुम्चिदै गएको देखिन्छ । उपभोग्य कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुले घरपरिवार तथा व्यक्तिको खर्च, घरायसी आवश्यकता वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बैंकिङ कर्जाको प्रयोग बढिरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । उपभोग कर्जा उत्पादन विस्तार वा व्यवसायमा प्रत्यक्ष लगानीका लागि नभई व्यक्तिगत तथा घरायसी आवश्यकतामा प्रयोग हुने भएकाले यस्तो कर्जाको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहको अवस्थामा प्रश्न खडा हुने जानकारहरूको भनाई छ ।

उत्पादनगत कर्जामा पनि केही शीर्षकमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । ट्रस्ट रिसिप्ट तथा आयात कर्जा एक वर्षमा ५१.१३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बिल्स पर्चेज कर्जा पनि ५८.३१ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

टर्म लोन ७.०७ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब ५६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने घर तथा व्यक्तिगत आवास कर्जा ७.९१ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.५६ प्रतिशतले घटेको छ ।