विपद्ले खाइरहेको विकासको लगानी निर्माण, विनाश र पुनर्निर्माणको चक्रमा नेपालको विकास

काठमाडौँ । नेपालमा हरेक वर्ष आउने विपद्का कारण ठूलो मानवीय क्षतिसँगै भौतिक पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । एकातिर सरकारले विकासका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर विपद्ले निर्माण भएका संरचना क्षतिग्रस्त बनाउँदा फेरि त्यही पूर्वाधार बनाउन ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी हो । बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यापारिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीले १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति पु¥याएको छ । निजी तथा सरकारी गरी करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

बाढीले जलविद्युत् आयोजनासँगै करिब ४२ किलोमिटर सडक र ४१ वटा पुलमा समेत क्षति पु¥याएको छ । सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधारमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सडक विभागका अनुसार पृथ्वी राजमार्गलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माण गर्न करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेकाले यो रकम अझ बढ्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विपद्ले भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउनुका साथै मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा नै उथलपुथल सिर्जना गर्दछ । पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुँदा पुनर्निर्माणमा राज्यको स्रोत खर्च हुन्छ भने व्यापार, उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्छ ।

रसुवाको पछिल्लो बाढीमा पनि यही अवस्था देखिएको छ । १८ वटा विद्यालय र तीनवटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नौवटा वाणिज्य बैंक, आठवटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनीका शाखामा समेत क्षति पुगेको छ ।

टिमुरेस्थित भन्सार यार्डमा रहेका चार सयभन्दा बढी सवारीसाधनसमेत बाढीले बगाएको छ । पर्यटकीय सिजनमा आएको विपद्का कारण पर्यटन व्यवसायमा समेत असर परेको छ । हालसम्म करिब ७०० जना पर्यटक सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीबाट करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन् । यद्यपि क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेकाले वास्तविक आर्थिक क्षति यकिन हुन बाँकी छ ।

विपद्ले वर्षेनी अर्बाैँको क्षति

नेपालमा प्रत्येक वर्ष विपद्मा ठुलो आर्थिक क्षति हुने गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अनुसार २०२४ सेप्टेम्बरमा आएको बाढी र पहिरोले मात्रै नेपालमा ३५४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ५४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक क्षति पु¥याएको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार २०१८ देखि २०२४ सम्म विभिन्न विपद्बाट २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

बाढी र पहिरोबाट हुने क्षतिको अनुमान भने अध्ययनको समयावधि, विपद्को प्रकृति र क्षतिको परिभाषाअनुसार फरक–फरक देखिन्छ ।

२०७२ को भूकम्पले दिएको ठूलो धक्का

१२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पबाट करिब सात अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो । यो रकम त्यसबेलाको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ बराबर थियो ।

भूकम्पमा करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाए भने लाखौं प्रभावित भएका थिए । क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत परिचालन गर्नुप¥यो । विकासका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित भयो ।

विपद्ले बढाउँछ गरिबी

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि करिब सात लाख मानिस र त्यसको पाँच वर्षपछि आएको कोभिडका कारण करिब १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका थिए ।

यसले विपद्को असर तत्कालीन भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नहुने देखाउँछ । विपद्ले रोजगारी गुमाउँछ, आम्दानी घटाउँछ र कमजोर परिवारलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा धकेल्न सक्छ ।

पूर्वाधार बनाउने, भत्किने र फेरि बनाउने चक्र तोड्नुपर्नेम विज्ञहरूको जोड छ । पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यका अनुसार विपद्का कारण पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुनु संसारका अन्य मुलुकमा पनि हुन्छ । जापान, चीनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि रहेका देशमा समेत ठूला विपद्का कारण संरचना क्षतिग्रस्त हुने गर्छन् । तर नेपालका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको जोखिमलाई पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा कति गम्भीरतापूर्वक समेटिएको छ भन्ने हो ।

उनका अनुसार नेपालमा पूर्वाधारको योजना, डिजाइन र निर्माणका क्रममा भौगोलिक तथा विपद् जोखिमलाई अझ पर्याप्त रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

“जतिसुकै प्राविधिक तयारी गरे पनि ठूला विपद्बाट पूर्वाधार प्रभावित हुन सक्छन्,” आचार्य भन्छन्, “तर योजना बनाउँदा, डिजाइन गर्दा र निर्माण गर्दा त्यस्ता जोखिमलाई हामीले कति ध्यान दिएका छौं भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।”

नेपालमा भौगोलिक अवस्था फरक–फरक भए पनि पूर्वाधार निर्माणका डिजाइन र मापदण्डमा त्यसअनुसारको जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बाढीको प्रकृति बुझेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय देखिएका कतिपय घटना सामान्य बाढीभन्दा फरक प्रकृतिका ‘डेब्रिस फ्लड’ अर्थात् पानीसँगै ढुंगा, माटो, रुख तथा संरचनाका भग्नावशेष बगाएर ल्याउने बाढीका उदाहरण हुन् ।

“डेब्रिस फ्लडमा पानी मात्रै बग्दैन, त्यसले ढुंगा, माटो, रुख र अन्य सामग्री पनि बोकेर ल्याउँछ,” आचार्य भन्छन्, “त्यसले बाढीको विध्वंसकारी शक्ति निकै बढाउँछ । यस्तो जोखिमलाई हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षा, अनुसन्धान र डिजाइन मापदण्डमा अझ गम्भीरतापूर्वक समेट्न आवश्यक छ ।”

उनका अनुसार सामान्य बाढीका लागि प्रयोग गरिने जोखिम अनुमान मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप, हिमाली क्षेत्रमा पहिरो तथा हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिममा परिवर्तन आइरहेकाले पुराना जोखिम अनुमान र डिजाइन मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

“हामी सामान्यतः ५० वर्ष वा १०० वर्षको बाढी चक्रलाई आधार बनाएर संरचना डिजाइन गर्छौं,” उनी भन्छन्, “तर जलवायु परिवर्तनले जोखिमको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा ती मापदण्ड पर्याप्त छन् कि छैनन् भनेर पुनः हेर्नुपर्छ ।”
बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको भौगोलिक र बहावको प्रकृतिलाई पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नदीको बहाव साँघुरो र ढलान बढी भएको ठाउँमा बाढीको विध्वंसकारी शक्ति बढी हुन सक्छ । त्यसैले बस्ती कहाँ बसाल्ने, पुल कहाँ निर्माण गर्ने र जलविद्युत् आयोजना कुन स्थानमा कुन प्रविधिबाट निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा भौगोलिक जोखिमको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि एउटै मोडल सबै भौगोलिक क्षेत्रमा लागू गर्न नहुने उनको तर्क छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना उपयुक्त हुन्छ कि जलाशयमा आधारित आयोजना, त्यसबारे पनि प्राविधिक अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

विकासको गति रोक्ने जोखिम

नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको मुलुकका लागि विपद्बाट हुने यस्तो क्षति अझ गम्भीर विषय भएको जानकारहरूको भनाई छ । भौतिक संरचना निर्माणमा लामो समय र अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर बाढी, पहिरो वा भूकम्पले केही घण्टामै ती संरचना क्षतिग्रस्त बनाउन सक्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा विकासको एउटा दोहोरिने चक्र देखिन्छ—पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विपद् आउने, संरचना क्षति हुने र फेरि त्यही संरचना बनाउन राज्यले ठूलो रकम खर्च गर्ने । यसले विकासका लागि छुट्याइएको स्रोतको ठूलो हिस्सा नयाँ पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमै खर्च हुने जोखिम बढाएको विज्ञहरूको भनाई छ ।

सडक कहाँ बनाउने, पुल कति ठूलो बाढी थेग्न सक्ने बनाउने, जलविद्युत् आयोजना कहाँ स्थापना गर्ने, बस्ती कहाँ बसाल्ने र नयाँ संरचना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेकोमा विज्ञहरूको जोड छ ।

यसका लागि योजना तथा बजेट निर्माणदेखि पूर्वाधारको डिजाइन, निर्माण मापदण्ड, पूर्वसूचना प्रणाली, अनुसन्धान, जनचेतना र सीमापार समन्वयसम्मका पक्षलाई एउटै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।