कर्जा असुली अझै सन्तोषजनक छैन, सरकारको नीतिले सहज बनाउने अपेक्षा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा सामान्य सुधार गरेका छन् । तर पनि सन्तोषजनक भने नरहेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात कर्जा तिर्नका लागि ऋणीहरूले सहज ठानेका छन् । साथै कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि विगतको तुलनामा बढेको बैंकरहरूको बुझाइ छ । ‘फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहारका घटना पनि कम भए, यसले सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ एक बैंकरले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा लामो समय सम्पर्कबाहिर रहेका केही ऋणीहरू पुनः बैंकसँग संवादमा आएको कतिपय बैंकरको अनुभव छ । उनीहरूले किस्ता पुनर्संरचना, भुक्तानी समय थप वा आंशिक भुक्तानीका प्रस्ताव अघि सार्न थालेका छन् । यसले बजारमा मनोवैज्ञानिक रूपमा केही सकारात्मकता फर्किएको बैंकरहरूको विश्वास छ ।

बैंकहरूका अनुसार रिकभरी प्रक्रियामा देखिएको सहजतामा अझै सन्तुष्ट हुने आधार भने छैन । अहिले कर्जा तिर्ने चाहना भएर पनि तिर्ने क्षमता नहुँदा समस्या भएको ऋणीहरूले बताउन थालेका छन् । तर नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिहरू सहज भएमा कर्जा तिर्न सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ ।

साना तथा मध्यम कर्जा असुलीमा केही सुधार देखिएको छ । बैंकरहरूका अनुसार, साना तथा मध्यममा सुधार भएपनि ठूला आकारका कर्जामा समस्या कायमै भएकाले त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा दवाव कायमै रहनेछ ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नआएकाले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा ठोस प्रगति देखिन सकेको छैन । बजारमा केही मनोवैज्ञानिक सकारात्मकता देखिए पनि वास्तविक कारोबार, नगद प्रवाह र लगानी विस्तार कमजोर रहँदा रिकभरी प्रक्रिया अझै सुस्त नै रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

नयाँ सरकारको आर्थिक नीति, खर्चको गति र निजी क्षेत्रप्रति लिइने व्यवहारले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य निर्धारण गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

हालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँग भएको छलफलमा बैंकहरूले यिनै विषय उठाएका थिए । छलफलमा सरकारले विगतमा अघि बढिसकेका केही कारबाहीका फाइलबाहेक व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड नगरी आर्थिक जरिबाना तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत अघि बढ्ने संकेत दिएको बताइएको छ । यसले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्नेछ भने अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोग पुग्न सक्नेछ ।

निजी क्षेत्रले सरकारको १०० दिनको कार्यसूची र प्रतिवद्धतामाथि विश्वास जनाएर उत्साहित भएकाले आगामी दिन झनै सहज हुने विश्वास सरोकारवालाहरूले लिएका छन् । सरकारले फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धता समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ ।

लामो समयदेखि दल फरक भए पनि आर्थिक एजेन्डामा एकै ठाउँ आउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रले यसपटक सरकारले अरु दलका पनि घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय घोषणापत्र ल्याउनु सकारात्मक भएको बताएको छ । समग्र देशको हितका लागि सबै दलका राम्रा कुरा एक ठाउँमा ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजानु सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले छन् ।