कुल जनसंख्याको दोब्बर बढी निक्षेप खाता : कसरी बढ्यो खाताको संख्या ?

काठमाडौँ । नेपालमा खोलिएका निक्षेप खाताको संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जना रहेका छन् ।

केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (चैत मसान्त)सम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप खाता ६ करोड २४ लाख १ हजार २५८ वटा रहेका छन् ।

उक्त तथ्यांक हेर्दा जनसंख्या भन्दा बैंक खाता ३ करोड ३२ लाख ८ हजार बढी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधीमा ५ करोड ८७ लाख ७४ हजार ४८० वटा खाता रहेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा नै ३६ लाख २६ हजारभन्दा बढी निक्षेप खाता थपिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका ११ हजार ४०१ वटा शाखाहरु रहेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकको ५ हजार ३, विकास बैंकको १ हजार १२४, वित्त कम्पनीको २९२ र लघुवित्त वित्तिय संस्थाको ४ हजार ९८२ वटा शाखा रहेका छन् ।

किन बढे बैंकमा खाता खोल्नेहरु ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र हालसम्म ५ करोड ३५ लाख १७ हजारभन्दा बढी निक्षेप खाताहरू छन् । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप खाता ५ करोड ३ लाख ७४ हजार रहेको थियो ।

सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरूमा ७८ लाख निक्षेप खाता हुँदा १७ वित्त कम्पनीहरूमा पनि १० लाख ८२ हजारबढी निक्षेप खाता रहेका छन् ।

पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि भई गाउँगाउँसम्म बैंकको विस्तार र सरकारी कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अवधारणा आएसँगै सर्वसाधारणसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आम नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न घरदैलो कार्यक्रमदेखि विभिन्न आकर्षक योजना ल्याएसँगै बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै जान थालेको हो ।

२०७६ मा नयाँ खाता खोल्नेलाई खातामै १०० रुपैयाँ राखिदिने योजना ल्याएपछि खाता खोल्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । बैंकहरुले सबै नेपालीको खाता अभियानअन्र्तगत प्रोत्साहनस्वरुप हरेक नयाँ खातामा १०० रुपैयाँ बैंककै तर्फबाट राखिदिने व्यवस्था गरेको थियो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न र सरकारले औपचारिक रोजगारीमा रहेकालाई बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेकाले पनि खाताको संख्यामा वृद्धि भएको हो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता नामक कार्यक्रम सञ्चालन भएको, वित्तीय साक्षरता बढेकोलगायत कारण धेरै बैंक खाता खुलेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सुमन न्यौपानेले बताए ।
‘वित्तीय पहुँचको विस्तार राम्रो छ, प्रायः सबै कार्यालयमा बैंकमार्फत तलब भुक्तानी दिन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल बैंकिङ कारोबार बढ्दो छ ।’ यसकारण पनि बैंकमा निक्षेप खाता संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

अहिले एउटै बैंक खाताबाट सबै कारोबार हुने गरे पनि आवश्यकता अनुसार धेरैवटा बैंकमा ग्राहकले खाता खोल्ने गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनाल बताउँछन् । एक व्यक्तिको धेरै बैंक खाता हुनुले व्यक्तिको खर्च बढ्ने उनको भनाई छ ।

‘यदि कुनै बैंकमा ५०० रुपैयाँ न्यूनतम बचत हुनुपर्ने सिस्टम छ र अर्को बैंकमा पनि त्यस्तै छ । चारवटा बैंक खाता छ भने दुई हजार रुपैयाँ त त्यत्तिकै रहने भयो,’ खनालले भने, ‘नियमित चलाउने त एक वा दुईवटा मात्रै खाता हुन्छ ।’

उनका अनुसार, खाता खोलेपछि मोबाइल बैंकिङ, चेक, डेबिट कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ । धेरैवटा बैंकमा खाता खोल्दा यी कुराको थप पैसा तिर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवता गुरुप्रसाद पौडेल बैंकखाता बढी हुनु वित्तीय क्षेत्रको लागि राम्रो हुने भए पनि व्यक्तिगत खर्च बढी हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, कतिपयले आवश्यकता अनुसार एकभन्दा बढी बैंक खाता खोलेका हुन्छन् भने कसैले त मनलाग्दी रुपमा बैंकमा धेरै खाताहरू खोलिरहेका हुन्छन् । धेरै बैंक खाता खोल्दा घाटा पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीहरुले तलब खाता कम्पनी अनुसार फरक फरक खोल्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि खाताको संख्या बढेको उनको भनाई छ । आफ्नो सहजताका लागि कम्तीमा दुईवटा खाता राख्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । जीवनभर बचत हुने खालको खाता एक र दोस्रो खाता क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ जस्ता कारोबारका लागि हुनुपर्ने उनले बताए ।

यसबाट आफ्नो पैसा सुरक्षित राख्न सकिने र दैनिक जीवनमा कम जोखिममा कारोबार गर्न सकिने पौडेलले जानकारी दिए ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या भने घट्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति अंगालेपछि बैंक तथा वित्तीय संख्याको संख्या घट्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरका कारण दोहोरो बैंक खाता घट्नुपर्ने हो । तर, बैंक खाता संख्या झनै बढ्दो छ । कुनै समयमा ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकको संख्या यतिबेला २० मा झरेको छ ।

यसरी बैंक खाता बढ्दै जाँदा मानिसहरुले बैंक खाता नचलाउने र खाता निष्क्रिय हुँदै गएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा १० वर्ष वा सोभन्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बैंक खाताको पैसा प्रक्रिया पु¥याएर सरकारी कोषमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्तिमा ३ वर्षसम्म व्यक्तिगत बैंक खातामा पैसा झिक्ने वा राख्ने नगरे निष्क्रिय हुन्छ । संस्थागत बैंक खाताहरूको हकमा भने १ वर्षमै निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । निष्क्रिय भएका खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइन्छ तर झिक्न पाइदैन । पैसा झिक्नका लागि फारम भरेर बैंकलाई आग्रह गरेपछि मात्र हुन्छ ।

तर, २० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका र बैंकले पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि हकदाबी गर्न नआएका खाताको रकम भने राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘बैकिङ विकास कोषमा’ राख्नुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)को दफा १११ र ११२ मा उल्लेख छ ।