वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुसँग धरौटी लिन आवश्यक छैन : नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघले वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुसँग धरौटी लिन आवश्यक नरहेको बताएको छ ।

संघले घरौटीको सट्टा व्यवसायिक दक्षता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै काउन्सेलिङ सम्बन्त्री तालिम वा कार्स पूरा गरेका व्यत्तिलाई मात्र लाइसेन्स पदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

यस्तै, संघले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ को प्रावधान अनुसार यस क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालय वा तोकिएको निकायलाई मात्र भएको स्मरण गराउँदै व्यवसायीहरूले गृह मन्त्रालय वा अन्य गैर–सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको अनुगमन र हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी प्रत्यायोजन नभई अन्य निकायले गर्ने यस्ता अनधिकृत कार्यले शैक्षिक क्षेत्रमा अनावश्यक भ्रम र असुरक्षा पैदा गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक गतिविधिलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने कार्य रोक्न आग्रह गरिएको छ । यस्ता कदमले इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने व्यवसायीले बताएका छन् ।

संघीय र प्रादेशिक कानुन बीचको अस्पष्टता हटाउन सम्बन्धित निकायबाट अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न र केही प्रदेशहरूमा रोकिएको दर्ता प्रक्रियालाई बन्द गर्नुको साटो व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

व्यवसायीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिमाथि अनुगमन वा कानुनी कारबाही गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, कानुनी शासन, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायका मान्यता र दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ । यो क्षेत्र मूलतः सेवामूलक र वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार नहुने प्रकृतिको भएकाले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको औचित्य नभएको भन्दै त्यसको सट्टा व्यावसायिक दक्षता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिई लाइसेन्स प्रदान गर्नु पर्ने छ । वैदेशिक शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरूले तिर्ने ३ प्रतिशत शैक्षिक कर र भिसा प्राप्त विद्यार्थी मार्फत निश्चित रकम संकलन गरी एउटा छुट्टै विद्यार्थी बीमा तथा उद्धार कोष स्थापना गर्नु पर्ने छ । जसले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धार र सहजताका लागि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमावलीका हरेक दफा र व्यवस्था शैक्षिक परामर्श संघ संस्थासँगको परामर्श र छलफलपछि मात्र जारी गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको माग छ ।

यस्तै, वैदेशिक शिक्षको लागि जाने विद्यार्थीले तिर्ने ३ प्रतिशत शैक्षिक कर तथा भिसा प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थीकबापत निश्चित रकम संकलन गरी विद्यार्थी बीमा तथा उद्धार कोष स्थापना गरिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।