कृषिप्रधान मुलुकमा धान–चामलमा समेत परनिर्भरता बढ्दै, १० महिना ३५ अर्ब बढीको धान चामल आयात

काठमाडौँ । कृषिप्रधान मुलुक भनिने नेपालमा धान–चामलमा परनिर्भरता अझै घट्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को १० महिनामा मात्रै नेपालले ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको धान–चामल आयात गरेको छ । यो अवधिमा ६ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन धान चामल आयात भएको हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा कुल अन्न आयातको करिब ७० प्रतिशत धान चामल मात्रै रहेको छ । सरकारले धान उत्पादन बढाउने दाबी गरिरहेपनि उत्पादनमा भने गिरावट आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा मुलुकमा कुल ५१ अर्ब २६ करोड ६२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको १० लाख ४९ हजार टन खाद्यान्न (धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ) आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५२ अर्ब ५१ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको कुल खाद्यान्न आयात हुँदा ३५ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँको धानचामल मात्र आयात भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा धान चामलको आयातमा कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यस वर्ष धान उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ४.२० प्रतिशतले घटेर कुल ५७ लाख ५ हजार १२६ मेट्रिक टन पुगेको छ । गत वर्ष धानको उत्पादन ४.०४ प्रतिशतले बढेर ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको उत्पादनले निकै महत्व राख्ने सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउने गरेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा धानको योगदान १२ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यता, धान चामल आयातमा मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी, सेवा सुविधा र प्रविधिकरणको अभावले गर्दा उत्पादन वृद्धि चुनौतीपूर्ण बनेको जानकारहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार कृषि लगानी दशब भनेर घोषणा गरेर र कृषि प्रधान देश भन्ने नारा लगाएर उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन ।

आगामी आवका लागि कृषि बजेट सीमा घट्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेट सीमा चालु वर्षको तुलनामा कम तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कृषि क्षेत्रमा आगामी आवका लागि ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको मात्र सिलिङ तोकेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा बजेट सीमा घटाउँदा झनै नकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । कृषिको सीमा घटाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘कृषि क्षेत्रको विकासविना देशको समग्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।’ उनले भने, ‘त्यसैले किसानको मनोबल गिराउने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन ।’

उनका अनुसार, आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हुन्छ । त्यसका लागि कृषिमा बजेट पारदर्शी हुनुपर्दछ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउनुपर्नेमा उल्टै बजेट सीमा घट्नुले किसान र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले चासो नदिएको स्पष्ट हुने राष्ट्रिय कृषक संघका उपाध्यक्ष अमिरलाल यादव बताउँछन् ।

उनका अनुसार, किसानका उत्पादनको मूल्य समयमै तोकिनुपर्ने र सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पर्याप्त बजेट र किसानमैत्री नीतिको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गफमात्र गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण किसानहरू संकटमा परेको उनको भनाई छ ।

हरेक वर्ष कुल प्रस्तावित बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिमै खर्च हुने देखिएको छ । चालु आवका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ रासायनिक मललाई छुट्याइएको थियो । तर पनि किसानले समयमा नै प्रयाप्त मल पाउन सकेका छैनन् । आगामी आवका लागि भने २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि छुट्याउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।