बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएकामा त्यसलाई सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस) ले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरेको भए पनि उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि अपेक्षित प्रोत्साहन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारले लगानी र उद्यमशीलता विस्तारको लक्ष्य राखे पनि कम्पनी करको दर घटाउन नसकेकोप्रति प्रश्न उठाए। “यदि सरकार साँच्चिकै उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको हो ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार उपभोगसँग सम्बन्धित कर संरचनामा केही परिवर्तन भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कर नीतिमा पर्याप्त सुधार देखिएको छैन । उच्चतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्रै टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो । “रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरण चाहने हो भने साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” डा खतिवडाले भने ।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । यो चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो । बजेटमार्फत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने संरचनात्मक सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए। उनले राजस्व सङ्कलनको चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेटका आय तथा खर्चका अनुमान यथार्थपरक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठाए। सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने चुनौती रहेको डा नेपालको भनाइ थियो ।