आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट व्यवस्थाअनुसार जिली इएक्स५ को नयाँ मूल्य घोषणा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू गरिएको नयाँ कर व्यवस्थाका कारण एलआरआर मोटर्सले आफ्नो लोकप्रिय विद्युतीय एसयूभी श्रृंखला जिली इएक्स५ म्याक्स र जिली इएक्स५ प्रो को खुद्रा बिक्री मूल्य पुनः समायोजन गरेको जानकारी गराएको छ।

नयाँ मूल्य सूचीअनुसार जिली इएक्स५ म्याक्सको मूल्य ७३ लाख रुपैयाँ तथा जिली इएक्स५ प्रो को मूल्य ६२ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

यो मूल्य समायोजन विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू गरिएको नयाँ कर संरचनाका कारण भएको हो। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार मूल्याङ्कनका आधारमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (सीआईआईएफ) लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका विद्युतीय सवारीसाधनमा २.५ प्रतिशत सीआईआईएफ लाग्नेछ।

त्यसैगरी, २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ भने ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका सवारीसाधनमा ३५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।

४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका विद्युतीय सवारीसाधनमा ९० प्रतिशत, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार मूल्य भएका सवारीसाधनमा १३० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।

उक्त शुल्कका अतिरिक्त भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने भएकाले प्रिमियम श्रेणीका विद्युतीय सवारीसाधनहरूको आयात लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

मूल्य समायोजन भए तापनि जिली नेपाल नेपाली ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट मूल्य, अत्याधुनिक प्रविधि, उच्चस्तरीय सुरक्षा सुविधा तथा विश्वस्तरीय स्वामित्व अनुभव प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। जिली इएक्स५ हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा उन्नत प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न विद्युतीय एसयूभीमध्ये एकका रूपमा स्थापित भएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका बिक्री विभाग प्रमुख अधिर श्रेष्ठले भने, “नयाँ कर व्यवस्थाले ग्राहकहरूको खरिद निर्णयमा केही प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा हामी सचेत छौं। तथापि, सरकारले लागू गरेको नयाँ वित्तीय नीतिका कारण आयात लागतमा आएको अपरिहार्य वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै मूल्य समायोजन गरिएको हो। एलआरआर मोटर्स उच्च गुणस्तरका विद्युतीय सवारीसाधन, भरपर्दो बिक्रीपछिको सेवा तथा उत्कृष्ट ग्राहक सहयोगमार्फत नेपाललाई दिगो र वातावरणमैत्री यातायाततर्फ अग्रसर गराउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा दृढ छ।”