पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने, लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष : उर्जामन्त्री

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

शुक्रवार इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलाशययुक्त आयोजनामा सहुलियतः जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै यस्ता आयोजनामा शत प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकार अब निर्मम हुने बताए ।

उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानुनी सुधार र आगामी रणनीतिका बारेमा सरकार स्पष्ट छ । विद्युत व्यापारको अनुमतिः अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिइँदैछ । निजी प्रशारण लाइनः निजी लगानीमै प्रशारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ, जसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाइँदैछ ।’

यस्तै, निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरू प्रति सरकार कठोर बन्ने बताएका छन् । उनले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनको सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारेका छन् ।

यस्तै, उनले अब टेक अर पे मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ,जसले साना तथा मध्यम प्रवर्द्धकहरूको लगानी सुनिश्चित गरेको छ । आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड मार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिनेछ । साथै, डायस्पोरा बण्ड मार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिए ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने बताए ।

उनकाअनुसार ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिँदैछ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी असङ्गतिहरू हटाइएको छ । यसका लागि वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गरिदैँछ । वन क्षेत्र स्वीकृत र रुख कटान आदेशको बहुश्रृङ्खलात्मक र जटिल प्रक्रियालाई छोट्याइएको छ । जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिइने भएको छ । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । उनले ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टको पाइलट आयोजनामार्फत भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने भएको छ । त्यस्तै, स्वीकृत इआईए÷आईईएस अन्तर्गत वन क्षेत्रफल वा रुख कटान संख्या घटेमा पूरक इआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्र स्वीकृति र रुख कटान आदेशसम्बन्धी बहुश्रृङ्खलात्मक प्रक्रिया छोट्याइएको छ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनी असङ्गतिहरु हटाइएको छ । विद्युत उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।’

ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न मन्त्रालयले केही रचनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारी भएको उर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सरकारको विशेष जोड रहेको छ । बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन परियोजनालाई यस पटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकार अब वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिए पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्माण अघि नबढाई बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर बन्नेछ । यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।’

उनका अनुसार सरकारले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले केही रचनात्मक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।’