काठमाडौँ । नेपालको शोधनान्तर स्थिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाकाे अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो बचत ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यस्तै, चालु खाता बचत पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो बचत २ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो ।
शोधनान्तर र चालु खातामा देखिएको यो सुधारलाई अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यसले मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम बलियो रहेको देखाउँछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा आयात भुक्तानी गर्न, बाह्य ऋण तिर्न र विनिमय दरलाई स्थिर राख्न सहज हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
तर यसलाई केवल सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शोधनान्तर बचत बढ्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि हो । जब उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुन्छन्, उत्पादन बढ्छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छन्, त्यतिबेला आयात पनि बढ्ने गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा अत्यधिक शोधनान्तर बचतले अर्थतन्त्रमा माग अझै पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको संकेत पनि दिन सक्ने विज्ञहरूको भनाई । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढे पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यसले व्यवसायीहरू नयाँ लगानीमा अझै उत्साहित नभएको देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि सुधार भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो लगानी १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । यद्यपि अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिबद्धताका आधारमा हेर्दा वैदेशिक लगानी अझै न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सुधार नभएसम्म यस्तो बचत दिगो हुन नसक्ने जानकारहरूको भनाई छ । अहिलेको अवस्थामा शोधनान्तरको रेकर्ड बचतले अर्थतन्त्रलाई राहत दिएको भएपनि, त्यसलाई उत्पादन र लगानी वृद्धिसँग जोड्न सके मात्र यसको वास्तविक लाभ प्राप्त हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
शोधनान्तर स्थिति बलियो हुनु राम्रो भएपनि त्यो रकम उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्न नसकेमा त्यो दीर्घकालीन हुन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । त्यसैले यो रकमलाई दीर्घकालीन उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापाले नेपालको हालको शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा सकारात्मक संकेतको रूपमा लिन नमिल्ने बताएका छन् । उनले भने, “स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादन नभएर विदेश गएका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणको रकमले मात्र शोधनान्तर खातामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।” त्यसैले यसमा गर्भ गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्र सब भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्या नरहेको उनको भनाई छ ।
थापाका अनुसार बढ्दो विप्रेषण स्वदेशमा उत्पादनमूलक गतिविधि भन्दा बढी उपभोगमुखी वस्तु आयातमा खर्च भइरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधि आयात वा औद्योगिक विकासमा त्यसको पर्याप्त उपयोग भएको छैन ।
“शोधनान्तर ऐतिहासिक रूपमा उच्च देखिएको सही भएपनि वास्तविक अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारमा खर्च भएको छैन” उनले अगाडी भने, “यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई दीर्घकालीन र अर्थपूर्ण बनाउन त्यस्तो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र लगानीमा परिचालन गर्नु जरुरी छ ।” थापाका अनुसार, हालको शोधनान्तर वृद्धि अल्पकालीन राहतको रूपमा मात्र काम गर्छ । यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग जोड्न सके मात्र यसको वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
उद्यमी तथा राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी शोधनान्तरको रेकर्ड बचतलाई केवल सकारात्मक सूचकका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् । विकास चिन्तक समेत रहेका सुवेदीका अनुसार अहिलेको शोधनान्तर बचत उत्पादन, निर्यात र औद्योगिक विस्तारका कारण नभई मुख्यतः रेमिट्यान्स बढेको कारणले उच्च विन्दुमा पुगेको हो । यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक सबलीकरणलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने उनी बताउँछन् ।
सुवेदीका अनुसार देशमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु राम्रो भए पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न नसके यस्तो उपलब्धि दीर्घकालीन रूपमा अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । “शोधनान्तर बचत आफैंमा उपलब्धि होइन, त्यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढाउने साधन बनाउन सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो,” सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार आयात घटेर र युवाशक्ति विदेश पलायन भई आएको रेमिट्यान्सका कारण मात्रै बचत बढेकोले यसलाई स्वस्थ अर्थतन्त्रको संकेत मान्न सकिँदैन । दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादन, निर्यात र लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।












प्रतिक्रिया