एक महिनामा ५२० अर्बको तरलता भ्याकुम : राष्ट्र बैंक कि पैसा थुन्ने लकर ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक महिनामा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खिचेको छ । जेठ १३ गतेदेखि असार १२ गतेसम्मको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले उक्त परिमाणमा तरलता प्रशोचन (पैसा खिच्ने काम) गरेको हो ।

छोटो अवधिमा यति ठुलो मात्रामा तरलता प्रशोचनले मुलुकको वित्तीय प्रणाली एउटा अनौठो र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सामान्य अवस्थामा बजारमा पैसा (तरलता) नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । तर अहिले नेपालमा ठीक उल्टो अवस्था छ । बैंकहरूमा पैसाको पहाड लागेको छ, तर त्यो पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन ।

बजार सुनसान छ र लगानीको वातावरण बनेको देखिदैन । यही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले ठूलो मात्रामा पैसा बजारबाट खिचेर आफ्नै ढुकुटीमा थुपारिरहेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले ठुलो मात्रामा तरलता भ्याकुम गरिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम केवल बजारबाट पैसा खिचेर सुरक्षित लकरमा थुपार्नु मात्रै हो ? कि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन लगानीको वातावरण बनाउनु पनि हो ?
तर यता राष्ट्र बैंकले भने तरलता प्रशोचन नियमित प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंककी सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठ भन्छिन्, “अहिले मार्केटमा लिक्विडिटी (तरलता) धेरै छ । बजारमा पैसा बढी भएको बेला तान्ने र नभएको बेला पठाउने राष्ट्र बैंकको नियमित काम नै हो ।” श्रेष्ठका अनुसार अहिले बजारमा पैसा धेरै भएर नै यति ठूलो परिमाणमा खिच्नु परेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाई छ ।

यसका साथै लगानी बढाउन लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक आफैँले धितो मूल्याङ्कन गरी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।

कृषि, उर्जा, पर्यटन र साना उद्यम जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको समेत उनको भनाई छ । महिला उद्यमी, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि ब्याज अनुदान मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई थोरै ब्याजदरमा कोषमा आधारित पुनरकर्जा सुविधा दिने कार्यविधि लागू गरिएको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु नभएसम्म पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्थामा केही खुकुलो र व्यवस्थित नीति ल्याइएको समेत उनको भनाई छ ।

प्राकृतिक प्रकोप वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण प्रभावित भएका आयोजनाहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी थप ग्रेस अवधि दिन सकिने व्यवस्था छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि तथा सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा बढाएर यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिइएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरूको मागबमोजिम चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कर्जा नवीकरण र उपयोगलाई व्यावहारिक बनाइएको छ ।

उनी थप्छिन्, “राष्ट्र बैंकले कर्जा बढाउन धेरै प्रयास गरिरहेको छ । हामीले ब्याजदर घटाउने र अन्य मापदण्डहरूमा लचकता अपनाउने काम गरिसकेका छौँ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनेछ ।” तर, केन्द्रीय बैंकले सुविधाहरू दिँदा पनि बजारमा कर्जाको माग किन बढ्न सकेन भन्ने कुरा अहिले सबैको चासोको विषय बनेको समेत उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ समस्या राष्ट्र बैंकमा मात्र नभई सरकारको खर्च गर्ने शैलीमा रहेको बताउँछन् । “अन्तर बैंक ब्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले पैसा खिच्नै पर्छ” उनी भन्छन्, “यो उसको प्राविधिक काम हो । तर मुख्य समस्या भनेको बजारमा कर्जाको माग नहुनु हो ।”

केन्द्रिय बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. श्रेष्ठका अनुसार अहिले ब्याजदर निकै तल झरेको छ, तर पनि व्यापारीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन् । उनी भन्छन्, “जबसम्म सरकारको वित्त नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्दैन र पुँजीगत खर्च बढ्दैन, तबसम्म बैंकमा पैसा थुप्रिरहन्छ ।” केन्द्रीय बैंकले मात्रै चाहेर अर्थतन्त्र नचल्ने हुँदा सरकारले पनि पैसा खर्च गरेर बजार चलायमान बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।” उनीका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण जस्ता केही नियमहरूमा थप लचकता अपनाएर स्पेस खोल्नु पर्ने बेला आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र लिक्विडिटी ट्रयाप (तरलताको पासो) को अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अत्यन्त धेरै पैसा र अत्यन्त थोरै ब्याज हुँदा पनि कसैले लगानी गर्दैनन् भने बुझ्नुपर्छ कि अर्थतन्त्र रोगी भएको छ ।”

थापाका अनुसार अहिले देशमा काम गर्ने वातावरण छैन । उनी भन्छन्, “विदेशबाट पैसा (रेमिट्यान्स) आइरहेको छ, तर त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन । बाटोघाटो, उद्योग वा जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन् ।” राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, “संविधान र ऐनले राष्ट्र बैंकलाई उद्योग खोल वा बाटो बनाउ भनेको छैन । उसको काम त निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मात्र हो । लगानी गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकार र निजी क्षेत्रको हो ।”

अहिले बजारमा पैसाको अभाव नभएर लगानी गर्ने आत्मविश्वासको अभाव भएकोे वित्रहरू बताउँछन् । उद्योगीहरू नयाँ ऋण लिन डराइरहेका छन् भने पुराना ऋणीहरू नयाँ योजना बनाउन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरू लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर छटपटिँदै राष्ट्र बैंकको ओत लाग्ने पुगेको विज्ञहरूको बुझाई छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले यो अवस्थालाई एउटा प्राविधिक तरलता व्यवस्थापनको रूपमा मात्र हेर्न नहुने जानकारहरूको भनाई छ । बैंकहरूले दुःख गरेर नयाँ उद्यमी खोज्नुको साटो राष्ट्र बैंकमा पैसा राखेर सित्तैमा ३ देखि ३.५ प्रतिशत ब्याज खानुलाई सुरक्षित र सजिलो विकल्प ठान्ने अवस्था आएको अर्थविद्हरूको बुझाई छ । यसले बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक मर्म–पुँजी परिचालनलाई नै धराशायी बनाउने उनीहरूको अनुमान छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले लगातार ठुलो मात्रामा तरलता प्रशोचन गर्दा राज्यकोषमा भार थपिने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले बजारबाट खिचेर राखेको पैसाको बैंकहरूलाई ब्याज तिर्नुपर्छ । लगानी नभएर बैंकमा थुप्रिएको पैसाको ब्याज राज्यकोषबाट जानु भनेको कुनै पनि उत्पादकत्व बिनाको खर्च भएको उनीहरू बताउँछन् ।

अर्बौँ रुपैयाँ ब्याजमा खर्च गर्नुको साटो सोही रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियत दरमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने विज्ञहरूको भनाई छ । तर अहिलेको नीति केवल बैंकहरूको नाफा सुरक्षित गरिदिने र अर्थतन्त्रको चक्रलाई रोकेर राख्ने जस्तो देखिएको अर्थविद्हरूको बुझाई छ ।

यसका साथै केन्द्रीय बैंकले तथ्याङ्कीय सन्तुलनलाई मात्रै सफलता मान्ने पुरानो शैली त्याग्न नसकेको कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । निजी क्षेत्रले भविष्यप्रति भरोसा नदेख्दासम्म बैंकमा पैसा थुप्रिरहने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको भनाई छ ।

सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई तिव्रता नदिनु, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु र निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउनु जस्ता समस्याले गर्दा कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

यो जटिल अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई निकाल्नको लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । सरकारले पूँजीगत खर्चमा प्रगति गर्न नसक्ने र राष्ट्र बैंक केवल रेगुलेटरको संकुचित भूमिकामा सीमित हुन खोजेको कारण यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको जिकिर छ ।

केन्द्रीय बैंक केवल नियमन गर्ने निकाय मात्र नभएर अर्थतन्त्रको इन्जिन पनि हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । अर्थतन्त्रको इन्धन पैसा भएको विज्ञहरूको भनाई छ । इन्जिन (राष्ट्र बैंक) ले इन्धन (पैसा) लाई अगाडि बढ्नतिर केन्द्रित नगरेर आफै राख्न खोजेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको गाडी अगाडी बढ्न नसक्ने विज्ञहरूको मत छ ।