अर्थमन्त्रीको मिठो बजेट भाषण भित्र लुकेको तीतो यथार्थः सहुलियतको आश्वासन भित्र करको जालो

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा उद्योगीहरू उत्साहित देखिएका थिए ।

विशेषगरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा सुन्नासाथ उनीहरूले अर्थमन्त्रीको प्रशंसा समेत गरेका थिए । प्रारम्भमा बजेटलाई उद्योगमैत्री कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।

तर बजेट घोषणाको केही दिन नबित्दै त्यो उत्साह निराशामा बदलिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले घोषणा गरेका सहुलियत व्यवहारमा लागू नभएको मात्र होइन, उल्टै करको भार बढेको अनुभव भएको छ ।

बजेटपछि नयाँ सहुलियतको आशामा कच्चा पदार्थ आयात गर्न थालेका उद्योगीहरूले भन्सार कार्यालयमा पुरानै दरअनुसार कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । यसले बजेट घोषणाको कार्यान्वयनमै समस्या रहेको देखाएको उनीहरूको दाबी छ । अर्थमन्त्रीले सहुलियतका नाममा उद्योगीलाई भ्रममा पारेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

विद्वान् भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट शब्दमा उद्योग अनुकूल सुनिए पनि व्यवहारमा भने पूर्ण रूपमा प्रतिकूल देखिएको उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको भनाई छ । उनले भने, “सरकारले कच्चा पदार्थमा कर घटाउने अपेक्षा हामीहरूले गरेका थियौँ, तर व्यवहारमा कतिपय वस्तुमा कर यथावत् रहनु मात्र होइन, केही क्षेत्रमा थप जटिल संरचना देखिनुले उद्योग क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ ।” दैनिक रुपमा उपयागी वस्तुमा भन्दा पनि उपयोगमै नआउने वस्तुमा कर छुट दिइएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेल, फलामका पाता तथा प्लास्टिकका दाना जस्ता उद्योगका आधारभूत कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नदिइँदा उत्पादन लागत घट्नेभन्दा बढ्ने अवस्था बनेको छ । बजेटपछि उद्योगीहरूमा केही उत्साह देखिए पनि त्यो धेरै दिन टिक्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारको बजेट “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै घोषणाको प्रभाव व्यवहारमा नदेखिएको बताएका छन् ।

सारडाका अनुसार बजेटपछि उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सारमा पुरानै दर लागू भएको पाएपछि सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट भएको हो । उनका भने, “बजेट भाषण हुँदा हामीमा उत्साह थियो, तर भोलिपल्ट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पुरानै कर दर देखियो ।” यसले उद्योगीहरूमा नीति स्थिरता र कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

उनले सरकारको कर नीति उद्योगको वास्तविक आवश्यकता र उत्पादन प्रक्रियालाई ध्यानमा नराखी बनाइएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार जब आधारभूत कच्चा पदार्थ महँगो हुन्छ, त्यसको सीधा असर उत्पादन लागतमा पर्छ र अन्ततः बजार मूल्य बढ्छ । सारडाले यस्तो कर संरचनाले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने बताएका छन् । उत्पादन लागत बढेपछि घरेलु उद्योगले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने हुँदा त्यसले उद्योग विस्तारको सट्टा संकुचन निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यस नीतिको दीर्घकालीन असर केवल उद्योगमा मात्र सीमित नभएर बजार मूल्य वृद्धि हुने र उपभोक्तासमेत प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ । साथै, उत्पादन घट्दा सरकारको अपेक्षा गरिएको राजस्व पनि दीर्घकालमा घट्न सक्ने उनको दाबी छ ।

यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले अन्तःशुल्क हटाइएको भनिएका वस्तुमा अर्को शीर्षकबाट कर थपिएको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार उद्योगीहरूले सुरुमा अन्तःशुल्क हटेको भन्दै राहतको अपेक्षा गरेका थिए, तर व्यवहारमा भने हरित कर र वातावरण शुल्कका नाममा थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ ।

“हामीले तात्विक सहुलियतको अपेक्षा गरेका थियौँ, तर व्यवहारमा झन् मार परेको अनुभव भयो,” उनले भने । सरकारले एकातिर अन्तःशुल्क हटाएको घोषणा गरे पनि भन्सार विन्दुमा अन्य शीर्षकबाट कर असुल्दा उद्योगीहरूले वास्तविक राहत महसुस गर्न नसकेको उनको भनाई छ । यस्तो नीतिले उत्पादन लागत बढाउने र स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर पर्ने उनको अनुमान छ ।

यसैगरि, मोरङ मर्चेन्ट्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले अवलम्बन गरेको उल्टो भन्सार संरचनाका कारण स्वदेशी उद्योग मारमा परेको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा कम र तयारी वस्तुमा बढी भन्सार हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त भए पनि अहिले कतिपय वस्तुमा त्यसको ठीक उल्टो व्यवस्था गरिएको छ ।

“कतिपय तयारी वस्तुमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्छ, तर त्यसैको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा १५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ,“ उनले भने । यस्तो नीतिले नेपालमै उत्पादन गर्नु भन्दा विदेशबाट तयार वस्तु आयात गर्नु सस्तो पर्ने अवस्था सिर्जना हुने र त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाउने उनको दाबी छ ।

राठीले इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाउन सकिने इथानोल उत्पादनका लागि सरकारले मकैको खोक्रो मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

“छिमेकी मुलुकहरूमा मकै र चामल प्रयोग गरेर इथानोल उत्पादन भइरहेको छ, तर नेपालमा भने निकै कडा र अव्यवहारिक नियम लागू गरिएको छ,” उनले भने । यदि मकैबाट इथानोल उत्पादन गर्न दिने नीति ल्याइए किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, इन्धन आयातमा निर्भरता घट्ने र व्यापार घाटा कम गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनको सुझाव छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष समेत रहेका राठीका अनुसार हालको बजेट संरचना उद्योग प्रवद्र्धनभन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । कच्चा पदार्थमा करको भार यथावत् रहँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तासम्म पुग्ने उनले बताए ।
उद्योगीहरूका अनुसार यसपटकको कर नीतिले प्लास्टिकजन्य प्याकेजिङ उद्योगलाई पनि ठूलो असर पारेको छ । विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने यस्ता उद्योगमा अहिले १५ प्रतिशत कर थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । औषधि र खानेपानीका बोतलबाहेक अन्य प्लास्टिकका खोल तथा भाँडाको लागत बढ्ने भएकाले चाउचाउ, बिस्कुट, जुसलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दरको अन्तर कायम गर्ने नीति स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोगी हुन सक्छ ।

तर उनले नीतिको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए । “नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमा कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ,” उनले भने । भन्सार प्रशासनले बजेटमा घोषणा गरिएका सहुलियत प्रभावकारी रूपमा लागू गरे मात्र उद्योगीहरूले वास्तविक राहत महसुस गर्न सक्ने उनको धारणा छ ।

उद्योगीहरूले सरकारले तत्काल कर तथा भन्सार नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कच्चा पदार्थभन्दा तयार वस्तुको आयात सस्तो हुने अवस्था कायम रहेसम्म स्वदेशी उत्पादन कमजोर बन्दै जानेछ । त्यसले औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बजेटमा घोषणा गरिएका सहुलियतले उद्योगीहरूमा प्रारम्भिक उत्साह पैदा गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा त्यो उत्साह टिक्न सकेको छैन । उद्योगीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न कर संरचना पुनरावलोकन गरी उद्योगमैत्री नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।