लघुवित्तको औसत खराब कर्जा ११.३२ प्रतिशत, असुलीमा चुनौती कायमै

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मकोे वित्तीय विवरणले लघुवित्तहरूको औसत खराब कर्जा ११.३२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । जसले यो क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्दछ ।

केही वर्षअघिको तुलनामा सञ्चालन र नाफामा सुधारका संकेत देखिए पनि खराब कर्जा (एनपीएल) अझै दोहोरो अंकमा रहनुले कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापन लघुवित्तहरूको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा ११.३२ प्रतिशत पुग्नुले प्रत्येक १०० रुपैयाँ कर्जामध्ये करिब ११ रुपैयाँभन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । वित्तीय क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको खराब कर्जालाई सामान्यतया चिन्ताजनक मानिने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको यो अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण मान्नुपर्ने जानकारहरूको भनाई छ ।

तथ्यांक अनुसार सबै संस्थाको अवस्था समान भने देखिएको छैन । केही संस्था खराब कर्जा एकल अंकमा सीमित राख्न सफल भएका छन् भने केही संस्थाहरूको खराब कर्जा ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । सबैभन्दा बढी खराब कर्जा सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २९.९१ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसपछि स्वावलम्बन लघुवित्तको खराब कर्जा २४.९४ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको २४.६० प्रतिशत, धौलागिरि लघुवित्तको २३.६२ प्रतिशत, इन्फिनिटी लघुवित्तको २३.५३ प्रतिशत र स्वस्तिक लघुवित्तको २२.८६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको देखिन्छ ।

लघुवित्तहरूको मुख्य आम्दानी कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर ऋणीले समयमै किस्ता नतिर्दा खराब कर्जा बढ्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ । “खराब कर्जा बढेपछि सम्भावित नोक्सानीका लागि अतिरिक्त व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने भएकाले संस्थाको नाफा स्वतः घट्ने गर्छ” एक लघुवित्तका उच्च अधिकारीले भने । “यही कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि धेरै लघुवित्त संस्थाहरू कर्जा विस्तारभन्दा असुलीमा बढी केन्द्रित भएका छन् ।”

राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले कुल ५ खर्ब २२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै २ खर्ब २३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् भने कुल पूँजी कोष करिब ७० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले लघुवित्त क्षेत्रको आकार अझै ठूलो रहेको देखाए पनि त्यसको गुणस्तर भने अपेक्षाअनुसार बलियो हुन नसकेको देखिन्छ ।

यस्तै लघुवित्त संस्थाहरूको नाफामा पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ । केही संस्थाले उल्लेखनीय नाफा कमाएका छन् भने केही संस्था घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । रिटेल लघुवित्तहरूले करिब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।

केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी छिमेक लघुवित्तले करिब ९० करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । यस्तै गरिमा विकास लघुवित्तले करिब ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँदा डिप्रोक्स लघुवित्तले करिब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ केही लघुवित्त वित्तहरूले भने घाटा व्यहोरेका छन् । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले सबैभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको छ । उक्त संस्था १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी घाटामा रहेको देखिन्छ भने सञ्जीवनी लघुवित्त १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, विजय लघुवित्त २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।

यसैगरि लघुवित्तहरूको वित्तीय सूचकहरू पनि मिश्रित देखिएका छन् । रिटेल लघुवित्त संस्थाहरूको औसत सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए) १.४५ प्रतिशत र पूँजीमा प्रतिफल (आरओई) १२.६४ प्रतिशत रहेको छ । यी सूचकले समग्र क्षेत्र नाफामै रहे पनि पहिलेजस्तो आकर्षक प्रतिफल दिन नसकेको संकेत गर्छ । औसत आधारदर ११.८७ प्रतिशत रहेको छ, जसले कर्जाको लागत अझै उच्च रहेको देखाउँछ ।

लघुवित्तहरूको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा न्यून आय भएका परिवारलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु भएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । कृषि, पशुपालन, साना व्यापार, स्वरोजगार तथा घरेलु उद्योगका लागि साना–साना कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले यो क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । तर पछिल्ला केही वर्षयता ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु, कृषि उत्पादनमा आएको अनिश्चितता, बजारमा माग घट्नु र आम्दानीमा आएको दबाबले ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा असर परेको अभास भएको अधिकारी बताउँछन् ।

त्यससँगै केही वर्षअघि देखिएको लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन, ऋण नतिर्न उक्साउने अभियान तथा सामाजिक विवादको प्रभाव पनि पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । त्यसको असर अहिले पनि केही संस्थाको कर्जा असुलीमा देखिएको डा. अधिकारीको भनाई छ । कतिपय ऋणीले किस्ता नियमित गर्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको छ भने केही ठाउँमा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहारा लिनुपरेको उनको बुझाई छ ।

धेरै लघुवित्त संस्थाको पूँजी आधार पर्याप्त देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । खराब कर्जा उच्च हुँदा पूँजीको ठूलो हिस्सा जोखिम व्यवस्थापनमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने क्षमता पनि सीमित बनाउँने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ । केही संस्थाले प्रभावकारी व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन, कर्जा छनोट र असुली प्रणालीलाई मजबुत बनाएका कारण खराब कर्जा कम राख्न सफल भएको उनको बुझाई छ । यस्ता संस्थाले नाफा पनि सन्तोषजनक कमाइरहेका छन् । तर कमजोर व्यवस्थापन भएका संस्थाहरूमा खराब कर्जा, नाफा र पूँजी उपयोग तीनै पक्षमा दबाब देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था लागू गर्दै आएको जनाएको छ । संस्थाहरूलाई गाभ्ने तथा एकीकृत गर्ने नीति, सुशासन सुधार, जोखिम व्यवस्थापन कडा बनाउने व्यवस्था, दोहोरो कर्जा नियन्त्रण र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । केही संस्थामा यी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि समग्र क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा स्थिर नभइसकेको विज्ञहरूको बुझाई छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अब लघुवित्त क्षेत्रलाई दीगो बनाउन केवल कर्जा प्रवाह बढाएर मात्र पुग्दैन । ऋणीको आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम, व्यवसायिक सीप विकास, कर्जाको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए नभएको नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी जोखिम मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक रहेको वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीको भनाई छ । त्यससँगै ऋणी र संस्थाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
लघुवित्त क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन प्रभावकारी कर्जा व्यवस्थापन, सुशासन, जोखिम नियन्त्रण र ऋणीको आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको भनाई छ । आगामी दिनमा लघुवित्तलाई सुदृढीकरण गर्न सकेको अवस्थामा यो ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानको आधार बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।