सरकारी खाता बन्द, खनाल–वाग्लेको कार्यकालमा पनि सुस्त पूँजीगत खर्च

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक साता बाँकी हुँदा सरकारले बिहीबार रातिदेखि सरकारी खाता बन्द गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा एक साताअघि सरकारी भुक्तानी रोक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहि नियमावली अनुसार सरकारी खाताबाट हुने निकासी तथा भुक्तानी बिहीबार रातिदेखि बन्द भएको हो ।

सरकारी खाताबाट हुने नियमित भुक्तानी बन्द हुने समयसम्म आइपुग्दा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च भने न्यून रहेको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार सरकारले कुल विनियोजनको ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
तर अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य आधार मानिने पूँजीगत खर्च अर्थात विकास बजेट भने अझै कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याएको थियो ।

तर हालसम्म १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पूँजीगत विनियोजनको करिब ४० प्रतिशत भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा बजेट खर्चको ठुलो हिस्सा अझै पनि चालु र वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च अर्थात कर्मचारीको तलब भत्तातर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो चालु बजेटको ८७.२५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ अर्थात सरकारले ऋण र दायित्व तिर्नका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थाको खर्च प्रगति ९०.१७ प्रतिशत देखिएको छ ।

यसरी वर्षको अन्तिम समयमा समेत पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा रहेका पुरानै समस्या दोहोरिएको देखाएको छ । सरकारले यस वर्ष असारे खर्च घटाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको दाबी गरेको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन र व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या तत्काल समाधान गर्न अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाई छ । तर त्यसको प्रभाव खर्चको तथ्यांकमा भने देखिएको छैन ।

चालु आवको बजेट तीन फरक अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटलाई त्यसपछि अर्थविद् रामेश्वर खनाल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए । पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलका प्रमूख समेत रहेका खनाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा विश्व बैंकको कार्य अनुभव भएका वाग्लेले नेतृत्व गर्दा पनि विकास खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिएन ।

पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्ने कोसिस गरेपनि चुनावी तयारीको कारण खर्चमा ध्यान दिन नसकिएको पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भनाई छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका खनालले सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताएका थिए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनको भनाई थियो । “निर्वाचनको वातावरण बनाउन अधिकतम संवाद गर्नुपर्ने र त्यसमा केन्द्रित हुुनुपर्ने भएपछि विकास निर्माणका काममा ध्यान दिन सकिएन” अर्थमन्त्री खनालले भनेका थिए ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक खर्च सुधारका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गर्दै रकमान्तर प्रक्रिया सहज बनाएको थियो । सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल थुप्रिने समस्या घटाउने प्रयास गरिएको सरकारको दाबी छ ।

तर बजेट कार्यान्वयनमा आयोजना तयारीको कमजोरी, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, ठेक्का प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन क्षमताको समस्या अझै कायम रहेको देखिन्छ । यही कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर मात्र खर्चको चाप बढ्ने पुरानो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भने विकास खर्च बढाउने काम अर्थ मन्त्रालयको नभएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको काम बजेट विनियोजन मात्र हो भने विभिन्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने काम भौतिक मन्त्रालयको हो ।

यसका साथै आयोजना छनोट गर्दा तयारी नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याउने, खर्च नहुने ठाउँमा बजेट राख्ने लगायत कारणले गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार बजेट खर्च नभएको उनको भनाई छ । “आयोजना बैंक पनि कर्मकाण्डी मात्र भयो, बजेट विनियोजन भएपछि आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने कामहरुले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न सकेन” पोखरेलले भने ।

सरकारी खाता बन्द भएसँगै अब चालु आर्थिक वर्षका लागि सिर्जित अधिकांश दायित्वको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ । यो अवधिमा विशेष अवस्था वा नियमले तोकेका शीर्षकबाहेक अन्य भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले नल्याएको हुँदा दोष लगाउने अवस्था नरहेपनि आगामी आर्थिक वर्षमा विगतको जस्तै गल्ती गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाई छ । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा अन्य मन्त्रालय, निकाय र निर्माण व्यवसायीहरूसँग राम्रो समन्वय गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।

यस्तो चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलनको अवस्था

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ११ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ७८.१५ प्रतिशत हो ।

कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व १० खर्ब ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उठेको छ भने गैरकर राजस्व १ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर राजस्व संकलन लक्ष्यको ७९.३३ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ६८.०२ प्रतिशत पुगेको छ ।

वैदेशिक अनुदान भने कमजोर देखिएको छ । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ५१.७३ प्रतिशत हो ।