निक्षेप परिचालन ७ खर्बले बढ्दा कर्जा लगानी ३ खर्ब मात्रै, ११ प्रतिशतको लक्ष्य कसरी पुरा होला ?

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप तिव्र रुपमा थपिने तर सोहि अनुसार कर्जा लगानी नहुने समस्या देखिएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा ७ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थपिँदा कर्जा लगानी भने ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित देखिएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र लिक्वीडीटी ट्रयापको अवस्थामा पुगेको संकेत गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैंकिङ्ग प्रणालीमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने कर्जा करिब ५९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि नियामकीय सीमाभित्रै रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । यसको अर्थ समस्या बैंकसँग पैसा नहुनु होइन, कर्जा लिन चाहने लगानीकर्ता नबढ्नु हो ।

यही अवस्थाबीच राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रतर्फ बैंकहरूको कर्जा लगानी करिब ६० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेकाले यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगत एक वर्षमा कर्जा वृद्धि करिब ३ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको अवस्थामा आगामी वर्ष त्यसको दोब्बरजति कर्जा विस्तार गर्नु सहज देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई आवश्यक मौद्रिक वातावरण उपलब्ध गराउनु रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने, ब्याजदरमा अनावश्यक उतारचढाव हुन नदिने तथा बैंकहरूलाई लगानी गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ ।

निजी क्षेत्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ७० प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी लगानी विस्तार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आधार तयार गर्ने काम गरेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न केही नियामकीय व्यवस्था खुकुलो बनाउने नीति लिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना, पुनरुत्थानको सुविधा, कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता उपाय अघि सारिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । तर, यस्ता व्यवस्थाले केही राहत दिन सक्ने भए पनि तिनले मात्रै कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा हुने आधार भने तयार नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

जानकारहरूका अनुसार विगतका मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका धेरै सुधार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, क्षेत्रगत कर्जा विस्तार, प्रदेशगत लगानी रणनीति तथा अन्य नियामकीय सुधारमा ढिलाइ भइरहेकाले नीतिगत घोषणा र व्यवहारबीच अझै दूरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ खर्बमा सिमित देखिएको कर्जा प्रवाह आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी दोब्बरले बढ्छ भन्ने प्रश्न फेरि पनि अनुत्तरित रहेको छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार यसको उत्तर ब्याजदरमा होइन, लगानीको वातावरणमा खोज्नुपर्छ । अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर दुवै तुलनात्मक रूपमा न्यून छन् । सामान्य अवस्थामा यसले उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हो । तर निजी क्षेत्र नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न अझै हिच्किचाइरहेको छ । यसले समस्या बैंकको तरलता वा ब्याजदरभन्दा बाहिर रहेको संकेत गर्छ ।

अधिकारीका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले ऋण सस्तो भएकै आधारमा नयाँ लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले बजारमा माग कस्तो छ, उत्पादन बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, सरकारी नीति स्थिर छ कि छैन, भविष्यमा नाफा हुने सम्भावना कति छ र लगानीको जोखिम कति छ भन्ने पक्षलाई बढी महत्व दिन्छन् । अहिले यिनै सूचकमा अन्योल देखिएकाले बैंकमा पैसा भए पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

कृषि क्षेत्रमा मलको अभाव, उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण उत्पादन लागत बढ्नु, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, बजारमा उपभोक्ताको कमजोर क्रयशक्ति तथा व्यवसायिक विश्वासमा आएको गिरावटले पनि निजी लगानी प्रभावित भएको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको उनको बुझाई छ । पछिल्ला वर्षमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जानु यसको उदाहरण भएको उनी बताउँछन् । व्यवसायीले लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा बैंकहरू पनि नयाँ कर्जा प्रवाहमा थप सावधानी अपनाउन बाध्य भएका छन् । “यसले एउटा दुष्चक्र सिर्जना गरेको छ । व्यवसाय सुस्त हुँदा कर्जा माग घट्छ, कर्जा नबढ्दा लगानी घट्छ र लगानी नबढ्दा आर्थिक गतिविधि अझै कमजोर बन्छ,” अधिकारीले भने ।

तर प्रयाप्त तरलता छ भन्दैमा विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्थामा भने सावधानी अपनाउनुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । उनका अनुसार नेपालमा संकलित बचतलाई प्राथमिक रूपमा स्वदेशकै उत्पादन, कृषि, उद्योग, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा बैंकमा रहेको बचतले घरेलु अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित सहयोग गर्न सक्दैन ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तरलताको अभाव होइन, विश्वासको अभाव हो । उद्योगी व्यवसायी र सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ, विकास आयोजनाको सुस्त गति, कमजोर बजार माग तथा घट्दो क्रयशक्तिले निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न उत्साहित हुन सकेको छैन ।

यस कारण आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति मात्रै पर्याप्त हुने देखिँदैन । त्यसका लागि सरकारले पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्ने, विकास आयोजना तीव्र बनाउनुपर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पूँजीगत खर्च बढाउने काम अर्थ मन्त्रालयको नभएर अन्य विकासे मन्त्रालयको भएको विज्ञहरूको भनाई छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, “ पूँजीगत खर्च बढाउने काममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो । यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले अन्य निकाय र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गर्न सक्नु पर्छ ।”

यसकारण केन्द्रिय बैंकले लिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले पनि भुमिका खेल्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायी तथा अन्य विकासे मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्न सकेको अवस्थामा मात्र केन्द्रिय बैंकको लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ । विकासे मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जानकारहरूको भनाई छ ।