तरलता प्रशोचन गत वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बर, तरलता व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न विज्ञको जोड

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ४० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा विभिन्न उपकरणमार्फत ४० खर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको खुद तरलता प्रशोचन गरिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा यो रकम २४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा प्रशोचित रकम उल्लेख्य रूपमा बढेपछि राष्ट्र बैंकको भूमिका तरलता व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी तरलता भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रजस्ता उपकरण प्रयोग गरिन्छ । समीक्षा अवधिमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत ३३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३५ हजार ५८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २०० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिएको छ । यस्तै ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गरिएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट ७ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर खरिद गर्दा १ हजार २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह भएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत रहेकाले त्यसको ठूलो हिस्सा पुनः प्रशोचन गरेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल तरलता धेरै भयो भने प्रशोचन गर्ने र अभाव भए बजारमा प्रवाह गर्ने काम केन्द्रीय बैंकको नियमित मौद्रिक व्यवस्थापन भएको बताउँछन् । यसको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्नु, ब्याजदरमा अनावश्यक उतारचढाव हुन नदिनु र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु हो ।

“राष्ट्र बैंकको काम तरलता प्रशोचन मात्रै होइन । प्रणालीमा आवश्यकता अनुसार तरलता उपलब्ध गराउने, आवश्यक पर्दा प्रशोचन गर्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर राख्ने र ब्याजदरलाई सन्तुलित बनाउने काम पनि केन्द्रिय बैंकको जिम्मेवारी हो” पौडेलले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक तरलता प्रशोचनमा मात्रै केन्द्रिय भयो भन्नु उचित नहुने पौडेलको दाबी छ । “हाम्रो उद्देश्य सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नु हो । त्यसका लागि बैंकहरूलाई लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा राख्ने, पर्याप्त तरलता कायम गर्ने र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्ने काम गरिरहेका छौं,” उनले भने ।

पौडेलका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकको ध्यान तरलता व्यवस्थापनसँगै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित रहेको छ । समस्याग्रस्त कर्जाको व्यवस्थापन, कर्जा पुनर्संरचना, रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन, व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, साना तथा मझौला उद्यमलाई कर्जा पहुँच विस्तार तथा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय पहुँच बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनले बताए । यसका साथै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्दा बढी औपचारिक देखिने गरेको हुँदा त्यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेर कर्जा प्रवाह सजिलो बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

तर बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूको आधारदर घटेको छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि पछिल्ला वर्षको तुलनामा न्यून स्तरमा पुगेको केन्द्रिय बैंकको दाबी छ । तर त्यसको अनुपातमा उद्योग–व्यवसायमा नयाँ लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।

वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या ब्याजदर वा तरलताको अभाव होइन, लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुनु हो । “अहिले बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । कर्जाको ब्याजदर पनि धेरै तल आएको छ । तर पनि निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न तयार देखिएको छैन । यसले अहिलेको समस्या केन्द्रिय बैंकको दायराभित्र मात्र सिमित नरहेर बाहिर सम्म पुगेको देखाउँछ,” उनले भने ।

उनका अनुसार व्यवसायीले कर्जा सस्तो भयो भनेर मात्र उद्योग स्थापना गर्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्ने निर्णय गर्दैनन् । उनीहरूले बजारको माग, सरकारी नीतिको स्थिरता, उत्पादनको सम्भावना, भविष्यको आम्दानी र लगानीको सुरक्षा हेरेर निर्णय गर्छन् । अहिले यी क्षेत्रमा देखिएको अन्योलका कारण बैंकमा रहेको पर्याप्त तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा मलको अभाव, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी, कमजोर आन्तरिक माग, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बढेको उत्पादन लागत तथा व्यवसायिक वातावरणमा आएको सुस्तताले निजी लगानी विस्तार प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा पनि यही समस्याको अर्को संकेत भएको उनले बताए ।
“कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्योगी नै समस्यामा परेका छन् । त्यसैले बैंकहरू पनि नयाँ कर्जा प्रवाहमा सतर्क भएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गरिरहे पनि त्यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन,” उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुपर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने र उद्योग–व्यवसायमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काका पूरक भएकाले दुवै पक्षले एकै दिशामा काम गरे मात्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने उनको धारणा छ ।

अधिकारीले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना, पुनरुत्थान र धितोसम्बन्धी केही सकारात्मक व्यवस्था अघि सारे पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा घोषणा गरिएका नियामकीय सुधार पनि समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अर्थविद्हरू अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक सबैको साझा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैले करिब ४० खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचनको तथ्यांकलाई राष्ट्र बैंकको एउटै कामका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जानकारहरूको भनाई छ । केन्द्रीय बैंकले पनि बजारमा पैसाको मात्रा सन्तुलनमा राख्ने, वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउने र आवश्यक मौद्रिक वातावरण तयार गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर आर्थिक वृद्धिले अपेक्षित गति लिन भने मौद्रिक व्यवस्थापनसँगै सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको विश्वास र लगानीमैत्री वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।