नेपालमा करिब १२ वर्षको अन्तरमा देखियो ‘क्रेडिट बूम’ : अत्यधिक कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रका लागि चुनौती !

काठमाडौँ । नेपालमा करिब १२ वर्षको अन्तरालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा अस्वाभाविक रूपमा विस्तार हुने अर्थात् क्रेडिट बूम देखिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार यस्ता बूमपछि आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने, वित्तीय जोखिम बढ्ने र बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । विरेन्द्र बहादुर बुढाद्वारा तयार गरिएको ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बूम (१९९०–२०२५)’ शीर्षकको अध्ययनले सन् १९९० देखि २०२५ सम्मको आर्थिक तथा वित्तीय तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दै नेपालमा तीनवटा प्रमुख क्रेडिट बूम पहिचान गरेको हो ।

अध्ययनअनुसार सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ मा क्रेडिट बूम देखिएको थियो । यी तीनवटै बूमबीच करिब १२ वर्षको अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

के हो क्रेडिट बूम ?

क्रेडिट बूम भन्नाले छोटो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा अस्वाभाविक रूपमा तीव्र गतिमा विस्तार हुनु हो । सामान्य अवस्थामा कर्जा वृद्धि उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक मानिन्छ । तर कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता र आम्दानी वृद्धिभन्दा धेरै छिटो हुन थालेमा त्यसलाई क्रेडिट बूम भनिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कर्जाको ठूलो हिस्सा उद्योग वा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा निर्माण, वित्तीय कारोबार तथा उपभोगमुखी क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढ्छ । यसले सुरुमा आर्थिक गतिविधि बढाए पनि पछि वित्तीय जोखिम बढ्ने, खराब कर्जा बढ्ने र अर्थतन्त्र सुस्त हुने जोखिम रहन्छ ।

अध्ययनले नेपालमा करिब तीन दशकको अवधिमा तीनवटा स्पष्ट क्रेडिट बूम देखिएको जनाएको छ । पहिलो सन् १९९४–१९९६, दोस्रो २००८–२०१० र तेस्रो २०२०–२०२२ मा देखिएको हो । यी तीनवटै बूम वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता तथा लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीतिपछि देखिएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । बैंकहरूबीच कर्जा विस्तारको प्रतिस्पर्धा बढ्दा ऋण प्रवाह तीव्र बनेको र त्यसको असर केही वर्षपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको भनाई छ ।

सुरुमा उत्साह पछि चुनौती, कुन क्षेत्रमा जान्छ बढी कर्जा ?

क्रेडिट बूमको प्रारम्भिक चरणमा बैंकबाट कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले निजी लगानी बढ्ने, निर्माण व्यवसाय विस्तार हुने, उपभोग बढ्ने र बजारमा आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने बताइन्छ ।

तर कर्जा विस्तार वास्तविक उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै बढेपछि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर बन्दै जाने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसपछि बैंकहरूको जोखिम बढ्ने, खराब कर्जा बढ्ने र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताइन्छ । केन्द्रिय बैंकको अध्ययनले नेपालमा देखिएका तीनवटै क्रेडिट बूमपछि अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै अध्ययनअनुसार क्रेडिट बूमका बेला कर्जा विशेषगरी निर्माण क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र तथा उपभोगमुखी कर्जातर्फ बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्योग वा निर्यातमुखी क्षेत्रको तुलनामा यी क्षेत्रमा कर्जा तीव्र रूपमा बढेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले छोटो अवधिमा आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । बूम समाप्त भएपछि यिनै क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका समेत प्रतिवेदनको भनाई छ ।

बुमको सेयर बजार र बाह्य क्षेत्रसँगको सम्बन्ध कस्तो ?

अध्ययनले क्रेडिट बूम र सेयर बजारबीच पनि स्पष्ट सम्बन्ध देखिएको जनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा सेयर बजारमा लगानी बढ्ने, त्यसले सेयर मूल्य तीव्र रूपमा बढाउने र लगानीकर्तामा अत्यधिक आशावाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको भनाई छ । तर मौद्रिक नीति कडा भएपछि वा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घट्न थालेपछि सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आउने र त्यसको असर वित्तीय प्रणालीमा समेत पर्ने गरेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययनअनुसार पछिल्ला दुई क्रेडिट बूमपछि नेपालको बाह्य क्षेत्रमा गम्भीर दबाब परेको थियो । अत्यधिक कर्जा विस्तारसँगै आयात बढेको, चालु खाता घाटा फराकिलो बनेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ ।

विशेषगरी २०२०–२०२२ को कर्जा विस्तारपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपाय लागू गरेको अध्ययनले जनाएको छ ।

बैंकहरूको जोखिम पनि बढ्यो, केन्द्रिय बैंकको भुमिका कस्तो ?

क्रेडिट बूमका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार गर्दा उनीहरूको वित्तीय जोखिम पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । विशेषगरी पछिल्ला दुई बूमका बेला बैंकहरूको लेभरेज उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बूम समाप्त भएपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा विस्तार घटाउँदै पुरानो जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको थियो । यस प्रक्रियालाई अध्ययनले डिलिभरेजिङ भनेको छ ।

अध्ययनअनुसार तीनवटै क्रेडिट बूमपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति अपनाएको थियो । कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न नीतिगत ब्याजदर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), कर्जा–निक्षेप अनुपात लगायतका उपकरण प्रयोग गरिएका थिए ।

पछिल्ला दुई चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा सीमित गर्ने, जोखिम भार बढाउने, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रणजस्ता म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपाय पनि लागू गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले भविष्यमा पनि क्रेडिट बूमका प्रारम्भिक संकेत देखिनासाथ यस्ता नीतिगत उपाय समयमै लागू गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

अध्ययनले नेपालमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग पनि मिल्ने जनाएको छ । धेरै देशमा अत्यधिक कर्जा विस्तारपछि बैंकिङ संकट, सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट तथा आर्थिक सुस्तता देखिएको अनुभव रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले अहिले धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रणसँगै वित्तीय स्थायित्वलाई पनि समान महत्व दिन थालेका प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

अध्ययनले तीव्र कर्जा वृद्धि आफैंमा आर्थिक सफलता वा समृद्धिको सूचक नभएको बताएको छ । यदि कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुको सट्टा उपभोग, निर्माण वा सट्टेबाजीमुखी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भयो भने त्यसले केही वर्षपछि अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले कर्जा विस्तारको मात्रा भन्दा पनि कर्जा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नियामक निकायले समयमै चेतावनीका संकेत पहिचान गर्नुपर्ने र सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

विगत तीन दशकको अनुभवले अत्यधिक कर्जा विस्तारलाई सामान्य आर्थिक उपलब्धिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने देखाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनका अनुसार स्वस्थ आर्थिक वृद्धिका लागि सन्तुलित कर्जा विस्तार, प्रभावकारी नियमन र समयमै नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ ।