आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : बाह्य क्षेत्र मजबुत, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त

काठमाडौँ । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ । एक आर्थिक वर्ष समाप्त भएर अर्को आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै सबैको चासो बितेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कहाँ पु¥यायो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

सरकारी तथ्यांक हेर्दा बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो बने पनि उद्योग, व्यापार, निर्माण, रोजगारी र लगानीमा देखिएको सुस्तताले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको हो ।

बितेको आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र दुई फरक अवस्था देखिएको थियो । एकातिर विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढायो, आयात धान्ने क्षमता मजबुत बनायो र बाह्य क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्यो । अर्कोतर्फ, देशभित्रको बजार भने मन्दीबाट बाहिर निस्कन सकेन । व्यवसायीले अपेक्षित व्यापार गर्न सकेनन्, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्, निर्माण क्षेत्र सुस्त रह्यो र सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर बन्दै गयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी लगानी, रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत देखियो ।

आर्थिक वर्षको सुरुआतमै भएको जेन्जी आन्दोलनले यसअघि नै सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनायो । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आन्दोलनका कारण करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । बजार बन्द हुनु, ढुवानी प्रभावित हुनु, उत्पादन र व्यापारमा अवरोध आउनु तथा उपभोक्ताको मनोबल कमजोर हुनुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रले थप धक्का बेहोर्नुपरेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार जेठ मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यो रकम २४ अर्ब ६८ करोड बराबर हो, जुन करिब १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । चालु खाता ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । त्यस्तै विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३८.२ प्रतिशतले बढेको छ भने अमेरिकी डलरमा २९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यात १२.३ प्रतिशतले बढ्दा आयात पनि १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तर यी सकारात्मक सूचकहरूले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको भने देखिएन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहँदा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रह्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले बैंकमा लगानीयोग्य रकम भए पनि व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न इच्छुक नरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । आर्थिक अनिश्चितता, बजारमा मागको कमी र नीतिगत अन्योलका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको अर्थविद्हरूको भनाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार बितेको आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका दृष्टिले उत्साहजनक बन्न सकेन । उनका अनुसार सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई पूरा गर्ने आधारहरू बलिया थिएनन् ।

उनी भन्छन्, “नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर छ । अहिले बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि मध्यपूर्वमा बढ्दोयुद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय तनावले भविष्यमा विप्रेषणमा असर पर्न सक्छ । यदि रेमिट्यान्स घट्ने अवस्था आयो भने त्यसको विकल्प के हुन्छ भन्नेबारे केहि आधार देखिएन ।” विप्रेषणको विकल्प खोजीनु पर्नेमा त्यसमाथि निर्भरता झन बढेको उनको भनाई छ ।

पोखरेलका अनुसार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । सरकारले सुशासनका नाममा केही सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीमा डर र अन्योल बढेको उनको भनाइ छ । “जबसम्म निजी क्षेत्रले सरकारप्रति विश्वास गर्दैन, आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार बढ्न सक्दैन,” उनले भने ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बितेको आर्थिक वर्षलाई नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक वर्षका रूपमा चित्रण गर्छन् । उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै उत्पादनभन्दा बढी रेमिट्यान्सको अक्सिजनमा टिकेको देखियो । “कृषि र उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्र उठ्न सकेन । सरकारको राजस्व वृद्धि पनि अपेक्षाअनुसार भएको देखिएन,” उनले भने ।

उनका अनुसार जेन्जी आन्दोलनले पहिलेदेखि नै सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनायो । तर सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक सूचकभन्दा पनि बजारमा देखिएको विश्वासको संकट भएको उनको भनाइ छ । “सर्वसाधारणको भान्सा महँगिएको छ, व्यवसायीले व्यापार गर्न सकेका छैनन् र किसानले समयमा मलसमेत पाएको देखिएन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ?” उनी भन्छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि बितेको आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रका लागि कठिन रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जेन्जी आन्दोलन, रुस–युक्रेन युद्ध र इरान–इजरायल–अमेरिकाबीच बढ्दो तनावले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । तर सबैभन्दा ठूलो समस्या भने सर्वसाधारणको घट्दो क्रयशक्ति देखिएको उनको भनाइ छ ।

“नागरिकसँग खर्च गर्ने क्षमता नै घटेको अवस्थामा बजार कसरी चल्छ ? व्यापार बढ्नका लागि मानिससँग खर्च गर्ने क्षमता हुनुपर्छ,” उनले भने । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा पनि बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्षेत्रीय देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ । उनका अनुसार एशियाली विकास बैंकले श्रीलंका र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गर्दा नेपालको वृद्धि २.७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । “श्रीलंकाले ठूलो आर्थिक संकटपछि निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर सुधारको बाटो समात्यो । तर नेपालमा कोभिडपछि कहिले अत्यधिक खुकुलो त कहिले अत्यधिक कसिलो नीति ल्याउँदा बजारको लय बिग्रियो,” उनले भने ।

खनालका अनुसार युवाहरूको तीव्र विदेश पलायनले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । “देशभित्र अवसर नदेखेर युवा विदेशिँदा आन्तरिक बजारको माग घटेको छ । उत्पादन र उपभोग दुवैमा यसको असर परेको छ,” उनले बताए ।
अर्थविद्हरूका अनुसार रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहेको अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सकेको देखिएन । कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र निर्यात विस्तार गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्ने त्यसो हुन सकेको देखिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यस विषयमा पनि उपलब्धि नभएको जानकारहरूको भनाई छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारसामु चुनौती पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरूको भनाई छ । बाह्य क्षेत्रका सकारात्मक सूचकलाई मात्र उपलब्धि मानेर बस्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाई छ । बजारमा विश्वास फर्काउने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा अर्थतन्त्रको आधारलाई रेमिट्यान्सबाट उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्ने काम अब सरकारको मुख्य जिम्मेवारी बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बितेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांक हेर्दा विप्रेषणमार्फत विदेशबाट आएको पैसाले मात्रै अर्थतन्त्र बलियो नबनाउने प्रष्ट पारेको छ । देशभित्र उत्पादन बढे, उद्योग चले, व्यापार फस्टायो, रोजगारी सिर्जना भयो र नागरिकको आम्दानी बढ्यो भने मात्र अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा बाह्य सूचक बलिया देखिए पनि भित्री अर्थतन्त्र कमजोर रहने अवस्था आगामी वर्षहरूमा अझ ठूलो चुनौती बन्न सक्ने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् ।