संवैधानिक समयसीमा नाघ्दा १३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन, राजनीतिक विवादले सेवा र विकास प्रभावित

काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि देशभरका १३ वटा स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर राजनीतिक विवाद, दलगत स्वार्थ र प्रशासनिक कमजोरीका कारण ती स्थानीय तहहरू अझै बजेटविहीन बनेका हुन् । यसले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह, विकास आयोजना र नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका छन् । मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १२६ वटाले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका छन् भने बाँकी १० वटा स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन् ।

मधेश प्रदेशमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैनन् । यसका साथै पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेकाछैनन् ।

स्थानीय तहहरूमा बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा समेत समस्या परेको छ । बजेट अभावमा नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन, विकास आयोजनाको भुक्तानी गर्न, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सञ्चालनसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार बजेट ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण स्थानीय सरकारभित्र बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो । प्रमुख र उपप्रमुख फरक–फरक दलबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहमा बजेटका प्राथमिकता, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट रोकिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार जनताको आवश्यकता र स्थानीय प्राथमिकताअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा दलगत स्वार्थ र पार्टीको निर्देशन निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुँदा विकासभन्दा राजनीति प्राथमिकतामा परेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको ह्वीप जारी गरेका कारण पनि बजेट आउन नसकेको उनले बताए ।

ढुङ्गानाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सहमति र सहकार्यका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । बजेट समयमै नआउँदा विकास खर्च हुन नसकी रकम फ्रिज जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय जनताले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीकी उपाध्यक्ष कमला दाहालका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले कार्यपालिका नै प्रभावहीन बनेको छ । वडाध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पहल गरे पनि नेतृत्व तहको असहमतिका कारण निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताइन् । व्यक्तिगत अहंकार, राजनीतिक दम्भ र शक्ति प्रदर्शनको प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार सञ्चालन नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विवादसँगै प्रशासनिक कमजोरी पनि बजेट ढिलाइको अर्को कारण बनेको देखिन्छ । कतिपय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ भने कतिपय स्थानमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कर्मचारी सरुवा, प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव र कार्यसम्पादनमा अन्योल हुँदा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको स्थानीय तहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई संघीय शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकांश सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले बजेट ढिलाइ हुनु भनेको नागरिकले आधारभूत सेवा समयमै नपाउनु भएको जानकारहरूको भनाई छ ।

विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित नहुँदा चालु आयोजना अवरुद्ध हुने, नयाँ योजना सुरु हुन नसक्ने, ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइ हुने, विकास खर्च घट्ने तथा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज जाने जोखिम बढ्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी र समग्र विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको भनाई छ ।

हरेक वर्ष केही स्थानीय तहले कानुनी समयसीमा नाघेर बजेट ल्याउने वा बजेट नै पारित गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता, राजनीतिक परिपक्वता र जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय तहले नै संवैधानिक दायित्व पालना गर्न नसक्नु संघीय शासन प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पारित नभएका स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित पालिकासँग छलफल गरी राजनीतिक सहमति कायम गर्ने र बजेट पारित गराउने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारकै नेतृत्वले गर्नुपर्ने भएकाले समस्या समाधान उनीहरूकै इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

जानकारहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि स्थानीय सरकार बजेटविहीन रहनु संविधानको मर्म, संघीयताको भावना र सुशासनका सिद्धान्तविपरीत हो । यसले नागरिकको विकासको अधिकार, गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक असहमतिलाई तत्काल संवादमार्फत समाधान गर्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र यो समस्या समाधान हुने उनीहरू बताउँछन् ।