बालश्रम निवारण गर्न पालिकालाई ५ लाख अनुदान

विराटनगर । कोशी प्रदेशका २४ वटा पालिकाले बालश्रममुक्त घोषण गर्न आवश्यक कार्यक्रम, अनुगमन र पहिचानका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले त्यसका लागि पहिलो चरणमा ३ लाख र घोषणा भइसकेपछि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न थप २ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना तर्जुमा सुझाव कार्यक्रम समापनका अवसरमा सो व्यवस्थाअनुरुप सबै पालिकालाई पहिलो चरणको अनुदान उपलब्ध गराइ सकिएको जानकारी दिइयो ।

 सो अवसरमा देशभरमा करिब २१ लाखभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा रहेकामा हालसम्म १४ वटा पालिकाले मात्र बालश्रममुक्त घोषणा गरेको जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले बालश्रममुक्तको विषय राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पालिकाहरुले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि समाज बालश्रममुक्त हुन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहको त्यस कार्यमा पूर्ण साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयका उपसचिव जीतेन्द्रप्रसाद शर्माले बालश्रम सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको भूमिका तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका कार्यक्रम अधिकृत नारायण भट्टराईले बालश्रमसम्बन्धी आइएलओ महासन्धिका प्रावधानका विषयमा आ–आफ्ना प्रस्तुतीकरण गरे ।

त्यसअवसरमा कोशी प्रदेशमा इलामका सूर्यदय नगरपालिका र भोजपुरका पौवादुङमा गाउँपालिका बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव मीना आचार्यको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत र बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।