अर्चना न्यौपाने

हामीले त विलासी कर तिर्ने होइन, ग्राहकबाटै उठाउँछौँ । त्यसैले सरकारको हरेक करले जनतालाई नै

हामी आफैँ पनि राइड सेयरिङ एप बनाइरहेका छौँ । हाम्रो विरोध टेक्नोलोजीको होइन । हामीले

सरकार, नियामक निकायहरू पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छन् भन्ने म्यासेज गइरहँदा लगानीकर्ताको पनि सकारात्मक धारणा बन्छ

‘ऋण कृत्यम् घृतम् पिवेत्’ भन्ने धारणामा सरकार गयो भने यसको सदुपयोग हुँदैन । जोखिम झन्

विनियोजन पाटोमा हेर्ने हो भने सरकारले पुँजीगत शीर्षकको बजेट आकार बढाएर केही फाइदा छैन ।

हरेक वस्तुमा एमआरपी राख्न मेनपावर चाहिन्छ । वस्तुको लागत बढ्छ । त्यो त व्यापारी आफूले

अहिले बजेट नभएको बेला सरकारको यो निर्णयले राहत मिलेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)

‘राम्रो भइरहेको कुरा पनि अचानक नीति, मापदण्ड परिवर्तन हुँदा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै

तर, आइस भेहिकल बिकेकै छैन भन्न सकिँदैन । ती सवारीसाधन पनि बिकिरहेकै छन् । अहिले

नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट कुनै क्षेत्रलाई यसरी लिएर जाने भन्नेबारे सरकारको कुनै योजना छैन ।

प्राधिकरण घाटामा छ भनिदिँदा पिपिएको रेट बढाउने, महसुल बढाउने, ऋण लिने जस्ता कुराहरूले स्थान पाउँछन्

वासिङ मेसिन, टेलिभिजन, मोबाइल मर्मत, मोबाइल चलाउन नजान्नेलाई सिकाउने, सवारीसाधनको मर्मत गर्न सक्ने मान्छे छैनन्

यो कार्यक्रम रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

Most Visited

काठमाडौँ । बुधबार मोरङ उद्योग व्यापार संघले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले

काठमाडौँ । साताको पाचौँ कारोबार दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको