अर्चना न्यौपाने

अर्थ समितिले पनि ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई पनि आइपिओ अनुमति दिन निर्देशन दिइसकेको छ

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई धरौटी रकममा छुट दिने ‘मास्टर प्लान’

यसरी त सरकारले नकिनेपछि उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने भयो । बैंकहरूले पनि लगानी

हामीले त विलासी कर तिर्ने होइन, ग्राहकबाटै उठाउँछौँ । त्यसैले सरकारको हरेक करले जनतालाई नै

हामी आफैँ पनि राइड सेयरिङ एप बनाइरहेका छौँ । हाम्रो विरोध टेक्नोलोजीको होइन । हामीले

सरकार, नियामक निकायहरू पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छन् भन्ने म्यासेज गइरहँदा लगानीकर्ताको पनि सकारात्मक धारणा बन्छ

‘ऋण कृत्यम् घृतम् पिवेत्’ भन्ने धारणामा सरकार गयो भने यसको सदुपयोग हुँदैन । जोखिम झन्

विनियोजन पाटोमा हेर्ने हो भने सरकारले पुँजीगत शीर्षकको बजेट आकार बढाएर केही फाइदा छैन ।

हरेक वस्तुमा एमआरपी राख्न मेनपावर चाहिन्छ । वस्तुको लागत बढ्छ । त्यो त व्यापारी आफूले

अहिले बजेट नभएको बेला सरकारको यो निर्णयले राहत मिलेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)

‘राम्रो भइरहेको कुरा पनि अचानक नीति, मापदण्ड परिवर्तन हुँदा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै

तर, आइस भेहिकल बिकेकै छैन भन्न सकिँदैन । ती सवारीसाधन पनि बिकिरहेकै छन् । अहिले

नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट कुनै क्षेत्रलाई यसरी लिएर जाने भन्नेबारे सरकारको कुनै योजना छैन ।

Most Visited

काठमाडौँ । उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्रको वायु

काठमाडौँ । गत १ असारमा ७ वटै प्रदेश सरकारहरूले आगामी

काठमाडौँ । धनगढीमाई नगरपालिका–१३ स्थित डावर र नैनपुरटोलमा खानेपानी आयोजना