‘पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्न बढी रकम खर्च हुनु राम्रो होइन’

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले यस अवधिमा करिब ४ खर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउँदा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये गत वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

माथिको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिएको पाइएको छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले सरकारको ऋण प्रवृत्तिको बारेमा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग कुरा गरेका छौँ ।

• सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । सरकारले अहिले ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्दा पनि ऋण तिर्न नै बढी प्रयोग गर्ने गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारको ट्रेन्ड नै ऋण लिने अनि पहिलाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने जस्तो देखिन्छ । अस्ति एउटा विन्दुको कम्पेरिजन गर्दा पुँजीगत खर्चभन्दा साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको थियो । यसरी पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीको रकम बढी हुनु राम्रो होइन ।

विकासशील देशमा ऋण लिएर विकास गर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक हो । तर, अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ पुँजीगत खर्च भनेर बजेटमा छुट्याएको रकम पनि खर्च हुन सक्दैन । फेरि ऋणचाहिँ आन्तरिक र बाह्य सकेसम्म पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा छ । त्यसकारण हामी त्यसको सदुपयोगमा चुकेका त छैनौँ ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले सहकारीका ऋणीहरूले ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर आन्दोलनमा हिँडिरहेका छन् । एक ठाउँबाट २ लाख, अर्को ठाउँबाट ४ लाख गर्दागर्दै उनीहरू ऋणको चंगुलमा फसे ।

यसैगरी मुलुक पनि त्यही दिशामा अग्रसर भएको त होइन ? भनेर अलिकति हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

• सरकारले लिने ऋणलाई कसरी घटाउन सकिएला ?

ऋण कम गर्नका लागि हाम्रा आवश्यकताका वित्तीय स्रोतहरू अन्य स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्छ । जस्तै– राजस्व उठाउन सक्नुपर्‍यो । अहिले पनि भन्सारका विन्दुहरूमा शंका गर्ने ठाउँ छन् । करको दरमा प्रगति गर्ने ठाउँहरू छन् । करको व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन सक्ने ठाउँ छन् ।

प्रतिफल दिन सक्ने सुनिश्चतता भएका ठाउँमा ऋण प्रयोग गरियो भने त्यहाँबाट प्रतिफल आउँछ । तर, सरकारले यस्तो गर्न सकेको छैन ।

अहिले त सरकार प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्न जागरुक देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा ऋणमाथि ऋण थपिँदै गएको अवस्था छ ।

• ऋणको सदुपयोगका लागि के गर्नुपर्ला ?

सुरुमा त सरकारले ऋण लिँदा नै कुन परियोजनाका लागि ऋण चाहिएको भनेर यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकारले पनि ऋण लिँदा यो ऋण कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हाम्रोमा के छ भने केन्द्रीय बैंक सरकारको पनि बैंक हो । सरकारले चेक काटेपछि दिन्न भन्न सक्ने अवस्था केन्द्रीय बैंकलाई हुन्न । तर, त्यसको लिमिटेसन त छ ।

कमसेकम केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिँदा यो परियोजनामा यति खर्च गर्ने भनेर खुलाउनुपर्ने सिस्टम भइदियो भने बनिबनाउ परियोजनाले हामीले यति समयभित्र यति प्रतिफल पाउन सक्छौँ भन्ने सुनिश्चतता भएका ठाउँमा मात्र ऋण लगानी हुन्थ्यो ।

यहाँ त पुँजीगत खर्च नै हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेको अवस्थामा ऋणको परियोजनाहरूलाई जस्टिफाई गरेर दिने कुरा सम्भव छैन ।

यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा सरकार नै इमानदार भएर गयो भने मात्रै हो । नभए काम चलाउका लागि मात्र ऋण लिने सिस्टम भयो भने यसको सदुपयोग हुन सक्दैन ।

‘ऋण कृत्यम् घृतम् पिवेत्’ भन्ने धारणामा सरकार गयो भने यसको सदुपयोग हुँदैन । जोखिम झन् बढ्दै जान्छ ।