नोटबजार

नेपालकाे विश्वासिलाे आर्थिक अनलाइन पाेर्टल


इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत

काठमाडौँ । १५ इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले

नेपालको बजेट इतिहास: वि.सं. २००८ को ५ करोडदेखि २०८२ मा १९ खर्बसम्म

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जेठ १५ गते (आज) बजेट सार्वजनिक गर्न

आर्थिक सर्वेक्षण पेश : यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण

विपक्षीले सदन अवरोध नगर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट पेस गर्न दिने

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायत विपक्षी दलहरुले सदनमा आर्थिक

सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्यो ३ दिनमा ७ करोड भुक्तानी

काठमाडौँ । समाजिक सुरक्षा कोषले ३ दिनमा ७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

इसेवाले ल्यायो “बिना ट्रबल पैसा डबल” अफर

कठमाडौँ । नेपालको पहिलो तथा अग्रणी डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवा लि ले “बिना

मिस युनिभर्स नेपाल २०२५ को आवेदन खुला

काठमाडौँ । मिस युनिभर्स नेपाल २०२५ को लागि दर्ता औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई सुझाब ‘बजेट अंक गणित हैन आशाको दस्तावेज बनोस’

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल आज संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत

ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाट ई–कम डलर कार्डमा रियल टाइम लोड सुविधा

काठमाडौँ । डिजिटल बैंकिङलाई उच्च प्राथमिकता दिएको ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपमा आकर्षक

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्रीमा

काठमाडौँ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । इन्स्योरेन्सले १ लाख

बजेटका लागि संसद् बैठक बस्दै

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको

सबै उपलब्धि गणतन्त्रबाट सम्भव भएको हो : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना लागि आफैँले नेता छनोट गर्नपाउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक

अमेरिकी व्यापार अदालतले भन्सार शुल्कमा रोक लगायो, ट्रम्पलाई ठूलो धक्का

काठमाडौँ । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको