उप-महानगरपालिका सहित लेखापरीक्षण नगरेका १० स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुने

महालेखा परिक्षकले लेखा परीक्षण नगर्ने स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटाले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने नगराएपछि महालेखाले ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको हो। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,…