बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउदा पनि अधिक तरलताको समस्या कायमै देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आइतबार मात्रै ६६ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकलाई दिएपछि अधिक तरलताको समस्या अझै रहेको स्पष्ट भएको हो । सरकारले करीब दुई साता अघि वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहको पैसालाई ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटायो।…